यो रेलमार्ग नेपाल–भारत सहयोग अन्तर्गत निर्माण गर्ने घोषणा भारत सरकारले गरिसकेको छ। विस्तृत परियोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च पनि भारत सरकारले नै बेहोरेको हो।