‘‘मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा भएका विकृतिको उजुरीको सङ्ख्या उच्च रहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्दै यहाँ देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’’ उनले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा डराउन नपर्नेसमेत धारणा राखे ।
लिलामीसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिवेदन मूल्य रु नौ करोड १५ लाख ५६ हजार रहेको थियो । सो अवधिमा विभिन्न समयमा चोरी तस्करीका लिलामीसम्बन्धी जनकपुरधाम भन्सार कायालयको ११ मुद्दामध्ये नौ वटाको फैसला भएको छ ।