करोडौंको स्वास्थ्य चौकी, तर पुग्ने बाटो छैन
एम्बुलेन्ससमेत गाउँभित्र सहज रूपमा प्रवेश गर्न नसक्दा बिरामीलाई बोकेर मुख्य सडकसम्म ल्याउनुपर्ने र त्यसपछि पोखरिया वा वीरगञ्जका अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
गृहमन्त्रीसँग दुई दिनको वार्ता निष्फल
सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराइए पनि आन्दोलनकारीले विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठनको मागमा अडिग रहे।
