वीरगन्ज –  काठमाडौँलाई भारतीय सीमावर्ती सहर रक्सौलसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने भएको छ। भारत सरकारको तर्फबाट कोंकरण रेलवे कर्पोरेसनले तयार पारेको प्रतिवेदनले काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने देखाएको हो।
सो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमण ९१७–२० जेठ २०८०० का क्रममा १८ जेठमा हस्तान्तरण गरेका थिए।
परियोजना निर्माणको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०२१ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। तर, कोभिड महामारी लगायतका कारणले प्रतिवेदन निर्माण यसै वर्ष मात्र सम्पन्न हुनसक्यो।
रेलमार्ग निर्माणका आठ चरण
‘अन्तिम प्रतिवेदन’ भनिए पनि यसले अन्तिम रुप भने पाएको छैन। नेपाली पक्षले विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गरेपछि मात्र यसले अन्तिम रुप पाउनेछ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यस प्रतिवेदनले अन्तिम रुपमा पाउन एक वर्ष लाग्नेछ। यो वर्ष उत्तरार्धतिर पुगिसकेको छ। यस वर्षभित्रै प्रतिवेदन दुवै पक्षबाट पारित भयो र भारतीय पक्षले पनि तदारुकता देखायो भने रेलमार्ग निर्माणको काम २०२४ देखि सुरु हुनेछ।
जब विस्तृत प्रतिवेदन पारित भएर त्यसले अन्तिम रुप प्राप्त गर्छ, त्यसपछि रेलमार्ग निर्माणको दोस्रो चरण सुरु हुन्छ। दोस्रो चरणमा जमिन अधिग्रहणको काम हुनेछ। जमिन अधिग्रहणका लागि दुई वर्ष लाग्ने हिसाबकिताब प्रतिवेदनले निकालेको छ। यस हिसाबले जमिन अधिग्रहणको काम सकिँदा २०२४–२५ बितिसकेको हुनेछ।

तर, यसको मतलब यो होइन कि, जमिन अधिग्रहणको दुई वर्षे चरणमा रेलमार्ग निर्माणका अन्य काम हुने छैनन्। बरु जमिन अधिग्रहण कार्यसँगै तेस्रो चरणका अन्य काम सुरु भइसकेका हुनेछन्। त्यस अन्तर्गत रेलमार्ग, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र पुलहरु निर्माण हुनेछन्। यी कामका लागि चार वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनले गरेको छ।
अर्थात् सन् २०२४ देखि रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु हुन सक्यो भने सन् २०२७ सम्ममा यी महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न हुनेछन्।
यसै अवधिमा ९सन् २०२४, २०२५, २०२६० चौथो चरणका रुपमा रेलमार्गमा लिक राख्ने लगायत ‘ट्र्याक बेड’ निर्माणको काम हुनेछ।
चौथो चरणजस्तै पाचौँ, छैटौँ र सातौँ चरणको अवधि पनि तीन वर्षको हुनेछ। पाँचौँ चरणमा रेलमार्गलाई आवश्यक पर्ने भवन लगायत संरचना निर्माण हुनेछन्। छैटौँ चरणमा सुरुङ र सातौँ चरणमा विद्युतीकरण र पावर सप्लाईका काम हुनेछन्। आठौँ चरणको काम पनि यही अवधिमा हुनेछ। आठौँ चरण अन्तर्गत सिग्नलिङ र टेलिकम्युनिकेसन सम्बन्धी कामलाई राखिएको छ।
नवौँ चरण ९सन् २०२७० को रुपमा ‘अन्तिम परीक्षण र सञ्चार’ लाई राखिएको छ। नेपाली पक्षको सुझावपछि छिट्टै डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिएर काम सुरु भयो र निर्धारित समयमै सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदै गए भने रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
चार वैकल्पिक रुट
रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि चार वटा काल्पनिक रुटको खाका कोरेर सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा छोटो र सस्तो मार्गलाई उचित ठहर्याएर विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरी भारतीय पक्षले नेपाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
मान्यता पाएको यो रुट रक्सौल–वीरगञ्ज–बेल्हवा–मनहर्वा–सपही बजार–निजगढ–मकवानपुर–दियाल–शिखरपुर–सिस्नेरी–सतिखेल हुँदै काठमाडौँको चोभारसम्म आइपुग्छ।
सम्भाव्यता अध्ययनको थालनी हुँदा मकवानपुरको मन्थली हुँदै आउने थप दुई वटा रुटको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। यसमध्ये पहिलो विकल्पका रुपमा रहेको रुट वीरगञ्ज–जीतपुर–पिपर्वा–रतनपुर–हटिया–हेटौँडा–आमभञ्ज्याङ–मकवानपुरगढी–शिखरपुर–मन्थली–पञ्चकन्या–दक्षिणकाली हुँदै काठमाडौँ आइपुग्थ्यो।
डीपीआरमा उल्लेख भए अनुसार रक्सौल–वीरगन्जबाट मन्थली हुँदै काठमाडौँ आइपुग्ने यो रुटको दुरी १७०.९६ किमि हुने थियो।
दोस्रो विकल्पको रुट पनि मन्थली नै आउने हो। तर, यो रुट रक्सौलबाट जीतपुर आइपुगेपछि पिपर्वा–रतनपुरतिर नलागी पिपर्वा–डुमरवाना हुँदै अघि बढ्थ्यो। त्यसपछि यो रुटको रेलमार्ग डुमरवाना–ककडी–निजगढ–श्रीपुर–हटिया–हेटौँडा–आमभञ्ज्याङ–मकवानपुरगढी–शिखरपुर–मन्थली–पञ्चकन्या–दक्षिणकाली हुँदै चोभार निस्कन्थ्यो।
दोस्रो विकल्पको यो रुटको दुरी १९०.३ किलोमिटर हुने थियो।
तेस्रो विकल्पको रुट चाहिँ वीरगन्जबाट बेल्हवा–मनहर्वा–सपहीबजार–निजगढ–चन्द्रपुर–दियाल–शिखरपुर–गुण्डु–फापरवारी–बेतिनी–मन्थली–चन्द्रपुर–ठिंगन–पञ्चकन्या–सतिखेल हुँदै काठमाडौँ आइपुग्थ्यो।
तेस्रो वैकल्पिक रुटमा रहेको यो रेलमार्ग सबैभन्दा लामो अर्थात् १९७.३८ किमि लामो हुने आकलन डीपीआर प्रतिवेदनले गरेको छ।
डीपीआरमा मान्यता दिइएको चौथो विकल्पको रेलमार्ग तेस्रो विकल्पको रुटभन्दा त्यतिसाह्रो फरक छैन। भनिसकियो, तेस्रो वैकल्पिक रुट रक्सौल–बेल्हवा–मनर्हवा–सपहीबजार–निजगढ–चन्द्रपुर–दियाल–शिखरपुर–गुण्डु–फापरवारी–बेतिनी–मन्थली–चन्द्रपुर–ठिंगन–पञ्चकन्या–सतिखेल हुँदै काठमाडौँ आइपुग्थ्यो।
तर, सम्भाव्यता अध्ययनले मान्यता दिएको रुट भने शिखरपुरपछि गुण्डु–फापरबारी–बेतिनी–मन्थली–चन्द्रपुर–ठिंगन–पञ्चकन्यातर्फ लाग्दैन। बरु त्यो शिखरपुरबाट सिस्नेरीतिर लाग्छ र सतिखेल हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्छ।
सुरुवाती विन्दु भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँको चोभारसम्म यसको दुरी १४०.७९० किमि रहेको छ।
शिखरपुरदेखि दुई हाँगा
मान्यता प्राप्त गरेको यो रेलमार्गको रोचक पक्ष के छ भने यो रेलमार्ग रक्सौलदेखि शिखरपुरसम्म ‘सिंगल लेन’ को हुनेछ। रक्सौल–शिखरपुरसम्मको सिंगललेनको दुरी ९४.०६५ किमि छ।
तर, शिखरपुरबाट सिस्नेरीतर्फ लागेपछि ‘डबल लेन’ को बनाइनेछ।
शिखरपुरदेखिको भूभाग जटिल अर्थात् बढी उकालो–ओरालो भएकाले शिखरपुर–सिस्नेरी–सतिखेलदेखि काठमाडौँ (चोभार) सम्मको ४६.७२५ किमी दुरीमा डबल लाइनको रेलमार्ग निर्माण गरिने योजना बनाइएको हो।

यसमध्ये ‘सिंगल लाइन’ को रेलमार्ग ७.८५ मिटर र ‘डबल लाइन’ को रेलमार्गको चौडाइ १३.१६ मिटर हुनेछ।
शिखरपुर–काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग ‘डबल लेन’ को मात्र हुने छैन, यो खण्डको अधिकांश भाग सुरुङमार्ग र गहिरो खोँचमा निर्माण गरिएका अग्ला पुलहरु हुँदै गुज्रनेछ।
रक्सौलबाट सुरु हुने भएकाले यो रेलमार्गको ३.८८ किमि खण्ड भारतीय भूमिमा निर्माण हुनेछ। नेपालतर्फ रेलमार्गको लम्बाइ १३६.९३५ किमि हुनेछ।
यो रेलमार्गमा ४५ वटा घुम्तीहरु हुनेछन्। सबैगरी घुम्तीहरुको दुरी ५१.४७३ किमि छ। रेलमार्गभर ३१ वटा सुरुङ हुनेछन्। सुरुङहरुको कुल लम्बाइ ४०.८६५ किमि हुनेछ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको दुरीमा १८ वटा ठूला पुल हुनेछन्। मध्यमस्तरका पुलहरुको संख्या १ सय १ हुनेछ। यसैगरी १ सय २२ वटा सामान्य पुल हुनेछन्।
यसैगरी रेलमार्गमा दुई वटा ओभरहेड पुल र १७ वटा अन्डरवे पास हुनेछन्।

यो रेलमार्गमा यात्रुवाहक रेल प्रतिघण्टा १ सय २० किमिका दरले दौडन सक्नेछन्। मालबाहक रेलको गति भने अधिकतम ९० किमि प्रतिघण्टा हुनेछ ।
रक्सौल–काठमाडौँको करिब १४१ किमिको को दुरीमा ११ वटा रेलवे स्टेसनहरु निर्माण गरिनेछन् ।
लागत झण्डै चार खर्ब
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले यो रेलमार्गको लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख भारतीय रुपियाँ हुने देखाएको छ। अहिलेको विनिमय दर अनुसार यो भनेको झण्डै चार खर्ब नेपाली रुपियाँ हो।
प्रतिवेदनका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पाँच वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका दुई वर्ष अलिक कम रकम खर्च हुनेछ। पछिल्ला दुई वर्ष अत्यधिक रकम खर्च गरिनेछ। बीचको एक वर्ष चाहिँ मध्यमस्तरको लगानी आवश्यक पर्नेछ।
पहिलो वर्ष कुल लागतको १० प्रतिशतका दरले खर्च हुनेछ। यस हिसाबले पहिलो वर्ष २३ अर्ब ९४ करोड ५३ लाख भारतीय रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। दोस्रो वर्ष पनि यति नै रकम खर्च हुनेछ।
तेस्रो वर्ष भने कुल लागतको २० प्रतिशत खर्च हुनेछ। यो भनेको ४७ अर्ब ८९ करोड ७ लाख भारतीय रुपियाँ हो।
चौथो र पाँचौँ वर्ष ३०–३० प्रतिशतका दरले खर्च हुनेछ। कुल लागतको यो प्रतिशतलाई भारतीय रुपियाँमा रुपान्तरण गर्दा ७१ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख हुन आउँछ।
यो रेलमार्ग नेपाल–भारत सहयोग अन्तर्गत निर्माण गर्ने घोषणा भारत सरकारले गरिसकेको छ। विस्तृत परियोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च पनि भारत सरकारले नै बेहोरेको हो।
नेपाल–चीन जोड्ने काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको चर्चा सुरु भएपछि नै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको चर्चा चल्न थालेको हो। सन् २०१८ मा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यो रेलमार्ग भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सहमति भएको थियो।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण कार्य सन् २०२१ मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि दुई वर्ष ढिला हुन पुग्यो। ‘डीपीआर’ जस्तै रेलमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ भयो भने पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको रेलमार्ग यो अवधिमा निर्माण नहुन सक्छ। (नेपाल खबर÷सीताराम बराल)