वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजय सरावगीको महत्वकांक्षी योजना ‘उज्यालो वीरगन्ज’ अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा गरेका उत्कृष्ट कार्यहरु मध्ये वीरगन्ज सहरलाई उज्यालो पार्ने योजनालाई पनि पूर्व मेयर सरावगीले महत्वकांक्षी अभियान बताउने गरेका थिए ।

तर, त्यही योजना करोड भन्दा माथि अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ ।  खरिद प्रक्रिया देखि लिएर बत्तीको गुणस्तर र आवश्यकता भन्दा बढी सामाग्री खरिद गरि भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले औल्याएको छ ।

वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले विगतमा भएका अनियमितता छानबिन गरिने बताए । सम्झौता विपरित भएका कामहरु छानबिन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको उनले जनाए ।  वीरगन्ज महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा फिफ्त  प्रणालीबाट ४०, ६० र १०० वाट क्ष्ँमताको १२ हजार ७ सय सडक वत्ती जडान गर्न भ्याट सहित २३ करोड ९६ लाख २४ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो ।

सुर्योदय उर्जा टपसन इनर्जी जेभीले २०७७ जेठ १९ देखि कार्य सुरु गरि २०७९ असार १५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।  ठेकेदार कम्पनीले जडान गरेको थोरै समयमा धेरै बत्तीहरु बिग्रिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश बत्तीहरु जडान पश्चात तुरुन्तै बिग्रिएको भनी जनस्तरबाट गुनासो र उजुरी आएपछि छानबिन थालिएको थियो ।२०७९ असार २१ मा महानगरले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरी विद्युत शाखाले पेश गरेको विवरण अनुसार २५ प्रतिशत बत्तीहरु बिग्रेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यति धेरै अनुपातमा बत्तीहरु बिग्रिनुले बत्तीको गुणस्तरमा थप संशय पैदा गरेको छ । बत्तीको गुणस्तर नापजाच नगरि महानगरले ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । चौथो रनिङ बीलको भुक्तानी गर्नु अघि नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा गुणस्तर नापजाच गर्न पत्राचार गरेको थियो । विभागबाटै नापजाच गर्ने उपकरण र प्रविधि नरहेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएपछि चौथो बिलको भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

सम्झौता अनुसार आयात भएको प्रत्येक लटको सामानको गुणस्तर परीक्ष्ँण गरेर मात्र भुक्तानी दिन मिल्छ ।  चौथो रनिङ बिलको रकम भुक्तानी गर्दा सप्लायर्सको नाममा मालसामान आपूर्ति गर्ने लटको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन् । ‘भारतबाट नेस्सा कम्पनीको बत्ती आपूर्तिकर्ताले नेपालमा आयात गरेको भुक्तानी अघि प्रत्येक लट र ब्याचको सामानको प्रमाण खुल्ने गरी परीक्षण गरेको प्रमाण पेश नगरी भुक्तानी गरेको छ,’ महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, ‘यसरी तोकिएको गुणस्तर प्रमाण यकिन नगरी भुक्तानी भएकोले खरिद प्रक्रिया अनियमित देखिएको छ ।’ 

बढी भुक्तानीमहानगरपालिकाले उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि उक्त कार्यक्रमले नभ्याउने तथा आवश्यक ठाउहरुमा बिजुली बत्ती जडान वापत ३ वटा फरक शीर्षकहरुमा १ करोड ४५ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ६० लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा २५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरियसनमा सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले सडक बत्ती खरिद तथा जडान कार्यका लागि इसोनिक ट्रेड सप्लायर्सलाई १३ लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेको छ । जबकि उक्त कार्यको लागत अनुमान २४ लाख ९९ हजार रहेकोमा उक्त फर्मले ९ लाख ३० हजार अर्थात ६२.७६ प्रतिशत घटीमा कबोल गरेकोमा ४४.३ प्रतिशत बढीको खरिदमा भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगरी सम्झौता भन्दा ४ लाख १२ हजार रुपैया बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद भएन सस्तो दरमा कबूल गरिएका सामग्रीमहानगरपालिकाले १५ वाटको एलईडी ल्याम्प एक हजार ७० थान अनुमान गरेकोमा २ हजार ५ सय थान खरिद गरेको छ ।

यसैगरि २० वाटको एलईडी ल्याम्प २ हजार अनुमान गरेकोमा एक थान पनि खरिद गरिएको छैन् । ४० क्वाइल तार अनुमान गरिएकोमा ८० क्वाइल तार खरिद गरिएको छ । १५ वाटको एलईडी ल्याम्पको कबोल अंक ३७५ रुपैया प्रति थान छ भने २० वाटको एलईडी ल्याम्पको कबोल अंक ५ रुपैया प्रति थान रहेको छ । १ एमएम कपर वायरको कबोल अंक २ हजार रुपैया प्रति क्वाइल छ भने ०.७५ एमएम कपर वायरको कबोल अंक २० रुपैया प्रति क्वाइल रहेको छ ।

‘उच्च कबोल अंकका सामान खरिद गर्ने तर न्यून कबोल अंकका सामान खरिद नगर्ने कार्य स्वभाविक देखिदैन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले यससम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ’ जानकारका अनुसार उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा थप सडक बत्ती खरिद कार्यका लागि महानगरपालिकाले बनाएको लागत अनुमान आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तयार भएको पाइएको छैन् । यसको साथै सबै बल्ब तथा सम्बन्धित सामाग्रीहरु खर्च निकासा लेखिसकेकोमा समेत जडान प्रतिवेदन पेश नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ५४ लाख ५६ हजार रुपैया बराबरको बल्ब, कवाइल, होल्डर र तारको जडान प्रतिवेदन तथा वडासग नदोहोरिएको कागजात पेश गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।