बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले केही आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ । उद्देश्य र योजनाबिना गठन गरिएका आयोग र प्रतिष्ठानबाट आर्थिक भार थपिएको र खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।