काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नराख्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै सरकारी स्रोतबाट पारिश्रमिक दिनेगरी प्रेस सल्लाहकार लगायतको पदमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको हो।
काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका स्थानीय तह धुलिखेल, बनेपा, नमोबद्ध, पाँचखाल नगरपालिका र रोजी गाउँपालिकाले बाग्मती प्रदेशको कानुन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ विपरीत सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने गरी प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख छ।
उजुरीबारे अनुसन्धान हुँदा ती स्थानीय तहहरूमा प्रचलित प्रदेश कानुनको बेवास्ता गरी जनप्रतिनिधिहरूले कानुनले निर्दिष्ट नगरेका पदहरूमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी रकमको अनावश्यक खर्च गरेको र अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत यस्तै गरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने भन्दै दुवै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत प्रेस सल्लाहकार स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार जस्ता शीर्षकहरूमा खर्च लेखे सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम नहुने र यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्न औँल्याएको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक नभएका र सरकारी स्रोत साधनको अपव्यय हुनेगरी प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार जस्ता अनुत्पादक र आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको गुनासो आइरहेको उल्लेख छ।
‘यस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक पदहरू सिर्जना नहुने सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मार्फत सबै प्रदेशहरुलाई र स्थानीयतहबाट गरिने उल्लिखित प्रकृतिका नियुक्तिहरू प्रदेशको प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी नगर्न नगराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूमा पत्र पठाउन भनिएको छ।