चार वर्षमा पनि आएन भारतीय प्रम मोदीले घोषणा गरेको डेढ अर्ब
संघीय सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत आफ्नो मातहत रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई योजना पठाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन अनुसार परिषद्ले योजना पठाएको थियो।