वीरगन्ज – वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका पर्साका १२ वटा पालिका प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तय गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा बिलम्ब गरी बुझाउने वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहसहित पर्साका १२ पालिका प्रमुखलाई जरिवाना भएको हो ।

वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख सिंह, उप प्रमुख इम्तियाज आलम, पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख गोकर्ण पाठक, उप प्रमुख पूजा चौधरी, पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रधुमन चौहान, उप प्रमुख रुबि ठाकुर, बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख सिंगासन साह तेली र उप प्रमुख सुस्मा कुमारी कुशवाहालाई जरिवाना भएको छ ।

यसैगरी छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रमुख मनोज गुप्ता, उप प्रमुख लिलावती देवी कानु, धोबिनी गाउँपालिकाका प्रमुख मदन प्रसाद चौहान, उप प्रमुख मंजु देवी, पकहा मैनपुर गाउँपालिकाका प्रमुख सुरेश मेहता, उप प्रमुख सरफुन नेसा, बिन्दवासिनी गाउँपालिका प्रमुख प्रमोद कुमार तिवारी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका प्रमुख यसवन्त यादव, उप प्रमुख सर्मिला बिष्ट,

कालिकामाई गाउँपालिका प्रमुख बशिष्ट गुप्ता, जिराभवानी गाउँपालिका प्रमुख अनोज चौधरी, जगरनाथपुर गाउँपालिकाकी उप प्रमुख बबिता सिंह, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उप प्रमुख ममता महतो, ठोरी गाउँपालिकाका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठ र उप प्रमुख गोकुल कुमारी श्रेष्ठलाई जरिवाना भएको छ ।
यसैगरी वीरगंज महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाका वडाध्यक्ष र अन्य पालिकाका पनि समय मै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने अधिकांश वडाध्यक्षहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ साउन ३१ को निर्णय बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनीएकोमा सो समयावधि भित्र प्राप्त हुन आएका स्पष्टीकरणहरु अध्ययन गरी हेर्दा स्पष्टीकरणको व्यहोरा चित्त बुझ्दो नदेखिएको र

सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको, ढिलो गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको आधारमा जरिवाना गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा बमोजिम महानगरपालिका प्रमुख,

उप प्रमुखका उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारहरुलाई जनही ३ लाख, नगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुखका उम्मेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारहरुलाई २ लाख, गाउँपालिका प्रमुख, उप प्रमुखका उम्मेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारहरुलाई १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना भएको छ ।
जरिवाना नबुजाउने उम्मेदवाहरुले अगामी ६ बर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको छ ।