कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले उक्त विधेयक ऐतिहासिक महिला आन्दोलनका उपलब्धिमाथि ठाडो प्रहार भएको बताएको हो।
वीरगञ्ज कार्यालयले सबैभन्दा बढी रु १ अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ संकलन गरेको छ । बीरगंजको राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० करोडले बढी रहेको छ ।