पर्सा–३ मा २३ उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा, एमालेका रूपेश पाण्डे केन्द्रमा

नयाँ ऊर्जा र विकासको एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा

पर्सा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा २३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। तीमध्ये १४ जना विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। यस क्षेत्रमा जनमत पार्टीबाट मालती कुशवाहा मात्र एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन् भने बाँकी २२ जना पुरुष उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका राजकुमार गुप्ता विजयी भएका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। चौधरी यसपटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार छन्। भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण गुप्ता हाल जेलमा रहेकाले एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारका रूपमा रूपेश पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। प्रारम्भमा एमालेले प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रमोद जयसवाललाई टिकट दिने निर्णय गरेको भए पनि उनले चुनावमा होमिन अनिच्छा देखाएपछि पार्टीले निर्णय सच्याउँदै पाण्डेलाई अघि सारेको थियो।

एमालेका उम्मेदवार रूपेश पाण्डे यतिबेला पर्सा–३ को चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रमुख चर्चा र केन्द्रबिन्दु बनेका छन्। लामो समयदेखि पार्टी संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका पाण्डे कार्यकर्ता परिचालन, जनसम्पर्क विस्तार र स्थानीय मुद्दामा सक्रिय सहभागिताका कारण चिनिएका नेता हुन्। स्थानीय तहदेखि क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधिसम्म उनको सक्रियता देखिँदै आएको छ।

पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका, युवा पुस्तासँग नजिकको सम्बन्ध र विकासमुखी सोचका कारण उनलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सामाजिक काम, समुदायस्तरका कार्यक्रम र जनसमस्याप्रति प्रत्यक्ष चासो राख्ने शैलीले उनलाई स्थानीय तहमा लोकप्रिय बनाएको समर्थकहरूको भनाइ छ।

पाण्डेले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ, पारदर्शी शासन र स्थानीय उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनमार्फत क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउने उनको लक्ष्य रहेको बताइन्छ।

उनले पर्सा–३ लाई उद्योग, व्यापार र रोजगारीको केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको नजिकका सहयोगीहरू बताउँछन्। स्थानीय किसान, व्यवसायी र युवासँग निरन्तर संवाद गर्दै व्यावहारिक समाधान खोज्ने शैलीले पनि उनलाई फरक पहिचान दिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण औपचारिक प्रचारप्रसार अझै सीमित भए पनि पाण्डेले सानो टोलीसहित मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट, घरदैलो र छलफल कार्यक्रममार्फत आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्माण व्यवसायी रामाकान्त चौरसिया, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट छोटेलाल यादव, राप्रपाबाट सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका इन्जिनीयर नवीनकुमार सिंह चुनावी मैदानमा छन्।

त्यसैगरी, जसपा नेपालबाट नागेन्द्र यादव, नेमकिपाबाट सरोज साह, नेपाल जनता पार्टीबाट धर्मेन्द्र तिवारी, संयुक्त नागरिक पार्टीबाट शिवनाथ महतो, जय मातृभूमि पार्टीबाट राजकुमार यादव, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रामरूपप्रसाद साह, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट मनोज पण्डित कुम्हाल र आम जनता पार्टीबाट महमद इस्तखार पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा अजिज मियाँ धुनिया, जैनोद्दीन मियाँ हवारी, प्रदीपकुमार साह, बृजेश चौहान, राजकिशोर चौहान, रामबहादुर बरई, बृजकिशोर चौरसिया, साहिद अन्सारी र शिवशङ्करप्रसाद रौनियार रहेका छन्।

माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्तापछि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण औपचारिक प्रचारप्रसार अझै सीमित हुनुपर्ने भए पनि केही दल र उम्मेदवारहरूले सानो टोलीसहित घरदैलो कार्यक्रम आचारसंहिताविपरीत गर्दै आएको आरोप छ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मतदानको १७ दिन अघिदेखि मात्र व्यापक प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ भने उम्मेदवारले दुई थान सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। तर यसको पालना पूर्ण रूपमा नभएको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धीविरुद्ध नामै किटान गरेर अभिव्यक्ति दिने र अनलाइन माध्यममार्फत नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि लागेको छ। यस्ता गतिविधिप्रति निर्वाचन अधिकृत तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो समेत उठेको छ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र नयाँ–पुराना नेतृत्वबीचको टकरावका कारण पर्सा–३ को चुनावी समीकरण निकै रोचक बनेको छ। विशेषगरी एमालेका रूपेश पाण्डे नयाँ ऊर्जा, संगठनात्मक अनुभव र विकासमुखी एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएकाले यस क्षेत्रको राजनीतिक माहोल थप तातेको देखिन्छ।

आगामी निर्वाचनले पर्सा–३ मा मतदाताले कस्तो नेतृत्व रोज्छन् भन्ने मात्र होइन, विकास, सुशासन र युवा नेतृत्वको मुद्दा कति प्रभावकारी बन्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्