समाचार
बस्ती र खोलानजिक क्रसर उद्योग चलाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन सर्वोच्चद्वारा बदर
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।