वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह उच्च सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित बाराका तीन स्थानीय तह उक्त सूचीमा परेका हुन्। अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आफ्नो ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ असोज १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म ५२ वटा उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १९३ उजुरी परेका छन्। यससँगै छिपहरमाईविरुद्ध हालसम्म परेको उजुरी सङ्ख्या २४८ पुगेको छ।

त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म २५ वटा उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १२७ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरविरुद्ध हालसम्मको कुल उजुरी सङ्ख्या १५२ पुगेको छ।

उच्च सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र पचरौता नगरपालिका पनि परेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ४४१ उजुरी परेको छ। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकासहित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, सिराहा नगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका र पचरौता नगरपालिका उच्च उजुरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा छन्।

यसरी एउटै भौगोलिक क्षेत्रका पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह उच्च उजुरी पर्ने सूचीमा पर्नुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय तथा आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नागरिक गुनासोको अवस्था देखाउँछ।

तर उजुरीको सङ्ख्या मात्रैका आधारमा कुनै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। उजुरीमाथि हुने अनुसन्धान, संकलित प्रमाण, अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्य र त्यसपछि हुने निर्णय वा कारबाहीबाट मात्र आरोपको वास्तविक अवस्था निक्र्योल हुन्छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका ठूलो जनसङ्ख्या, बजेट, पूर्वाधार निर्माण, राजस्व सङ्कलन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह भएकाले महानगरविरुद्ध परेका उजुरीको प्रकृति र अनुसन्धानको अवस्थालाई समेत महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

उच्च उजुरी पर्ने सूचीमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह परेपछि कति उजुरी परे भन्ने तथ्यसँगै ती उजुरी किन परे, कुन विषयसँग सम्बन्धित छन् र तिनको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

स्थानीय तहमा नागरिकको पहुँच र उजुरी गर्ने माध्यम विस्तार भएसँगै उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने भए पनि एउटै क्षेत्रका धेरै स्थानीय तह उच्च सूचीमा पर्नुको कारणबारे थप तथ्यगत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।

अख्तियारको आधिकारिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले २०८३ असोज १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका हुन्।