शित भण्डारको काममा अनियमितता भएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले रकम रोकेको थियो। मन्त्रालयले रकम दिन आनाकानी गरेपछि किसान अदालत पुगेका थिए । शित भण्डारको लागि तीन वटा समूहको चार करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानि हुन बाँकी छ।