काठमाडौं - सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९र८० को बजेट संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गरे । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।
यसअघि सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनेबारे छलफल चलाएको थियो । तर, बजेटमा ६८ वर्ष पुगेकालाई मात्रै दिने गरी व्यवस्था भएको हो ।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेपनि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सो निर्णय खारेज गरेको थियो ।
राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो ।
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार राजस्वबाट उठ्ने करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो हिस्सा यो वर्ष थप बढ्ने छ ।
लाईब्रेरीको उदघाटन गर्दै अध्यक्ष तिवारीले वीरगन्ज लेडिज सर्कलले करिब एक दशक देखि गर्दै आएको विभिन्न समाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत पत्रकारहरुको लागि पुस्तकालय बनाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
पर्सागढी नगरपालिकाका मेयर गोकर्ण पाठकले देश कृषि प्रधान भनिएता पनि कृषिलाई पेशा र व्यवसाय बनाउन नसकिएको भन्दै अब स्थानीय सरकारले नीतिगत रुपमा नै लगानी गरेर कृषि क्षेत्र सुधार गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वंयसेवक शिक्षकलाई प्रचलित तलब स्केलको ५० प्रतिशत हुने गरि निर्वाह खर्च दिने महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न विषयमा आधारभूत तह ६–८ का लागि १०६ जना स्वंयसेवक शिक्षक माग गरेको महानगरले माद्यमिक तहका लागि ७४ जना शिक्षक माग गरेको छ ।
यसपाली एसइइ परिक्ष सहभागी भएका छात्राहरुलाई असार मसान्तपछि कम्प्युटर प्रदान गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्षले सुनाए । छात्राहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजना भएपनि बजेट अभावका कारण डेस्कटप कम्प्युटर वितरण गर्नुपरेको उनले सुनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्