अष्ट्रेलियाले यसअघि गत वर्षको अक्टोबरमा विद्यार्थीले बचत गर्नुपर्ने रकम बढाएको थियो। विद्यार्थीहरूको चर्को आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अष्ट्रेलियन सरकारले ७ महिनामै नयाँ नीति लिएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।