काठमाडौं । यसअघि संघीय सरकारले मात्र लिइरहेको आन्तरिक ऋण अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत लिन पाउने भएका छन् ।

कानुन अभावमा तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाएका थिएनन् । सरकारले १ चैत २०८० देखि लागु हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षबाट आन्तरिक ऋण समेत उठाउन पाउने भएका हुन् ।

कानुन अभावले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सम्म तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा उठाउन पाएका थिएनन् ।

आगामी आव २०८१/८२ का लागि भने यो नियमावलीले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोलिदिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले जुन प्रक्रियाबाट आन्तरिक ऋण उठाउँछ, स्थानीय तह र प्रदेशले सोही प्रक्रियाबाट उठाउन सक्नेछन् । यसको सहजीकरणको काम भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाटै हुने उनले जानकारी दिए ।

‘आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सबै तहको उस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशका हकमा भने संघीय सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ ।’

नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनसमेत स्थानीय र प्रदेशलाई बाटो खुलेको छ । किनकि, तीन तहकै सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । हरेक वर्ष आयोगले सीमा तोकिरहेको छ ।

आगामी आव २०८१/८२ का लागि आयोगले संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् ।

स्थानीय तहले समेत संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

नियमावली प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आए सम्बन्धित तहका लागि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने काम कार्यालयले गर्ने छ ।

कार्यालयले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि निष्कासन भएका तथा भुक्तानी भएका ऋणपत्रको अखिलेख राख्ने काम समेत गर्ने गरी तोकिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया कस्तो छ ?

नियमावली अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउनुपरे आयोगले निर्धारण गरेको सीमा र सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहित अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनुपर्छ ।

उक्त पत्र प्राप्त भएसँगै अर्थले सीमा, सम्बन्धित तहको सार्वजनिक ऋण परिचालन नीति, आन्तरिक ऋण लिन खोजेको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना लगायत अध्ययन गरी सहमति दिन सक्ने छ ।

सहमति पाएसँगै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कार्यालयलाई ऋण उठाउन लेखी पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तो पत्र पाएपछि कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि ऋण उठाउने छ ।

ऋण उठाउनु अघि कार्यालय र ऋण माग गर्ने प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबीच ऋण रकम, उपयोग गर्ने परियोजना र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समय तालिका निर्धारण गरी ऋण सम्झौता हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

संघीय मन्त्रालयले गरायो सूचित

आन्तरिक ऋण उठाउन कानुनी आधार तयार भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमाबारे सूची गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस पठाउँदै सूचित गरेको हो । स्थानीय तहले अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने गरी कुनै तयारी भने गरेको जानकारी प्राप्त नभएको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिध देवकोटा बताउँछन् ।

गाउँपालिकाहरूमा समेत यस्तो अभ्यास नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महांसघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा गण्डकी र मधेशको जमर्को

प्रदेशतर्फ गण्डकी र मधेश प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने जमर्को गरेका छन् । आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा यी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट अनुमान गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले ल्याएको ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएकोमा २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने जमर्कोमा छ । गण्डकी प्रदेशले २०७५/७६ मा समेत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट अनुमान गरेको थियो ।

उक्त आवमा मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बजेटमा समेत आन्तरिक ऋण उठाइने उल्लेख थियो । त्यसपछि भने प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण नाममा स्रोतको अनुमान गर्न छाडेका थिए ।