नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनसमेत स्थानीय र प्रदेशलाई बाटो खुलेको छ । किनकि, तीन तहकै सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । हरेक वर्ष आयोगले सीमा तोकिरहेको छ ।