सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध पाँचैजनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।