सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराइए पनि आन्दोलनकारीले विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठनको मागमा अडिग रहे।
विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वकपजस्तो विश्वव्यापी प्रतियोगिताको फाइनल कुनै पनि खेल सामग्री कम्पनीका लागि ब्रान्ड प्रचारको सबैभन्दा प्रभावकारी मञ्च मानिन्छ।