वीरगञ्ज— पर्सा जिल्लामा सीमा नाकाबाट भइरहेको तस्करी र त्यसमा संलग्न भनिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका केही अधिकारीहरूको गतिविधिबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । पर्सामा प्रहरीका हाकिम परिर्वतन संगै केही दिन रोकिएको तस्करी अहिले नयाँ तरिका अपनाउंदै पुनः सुचारु भएको खबर यस अनलाइनमा प्रकाशित भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित गुल्म अलौंका डिएसपी कृष्ण सिंह पुजारा तनावमा परेर अनर्गल कुरा गर्दैछन् । 

आफु डिएसपीबाट एसपीका लागि वरियतामा रहेको र समाचार प्रकाशित भएपछि आफुलाई अप्ठ्यारो हुने देखेर पुजाराले विभिन्न माध्यमबाट समाचार हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । उनले समाचार हटाउन दिएको प्रलोभन काम नलागेपछि “हमार वीरगंज” विरुद्ध कानूनी प्रकृया अपनाउने भन्दै धुर्की लगाइरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।

समाचार प्रति केही असुविधा भए सम्बन्धित निकायमा जानसक्ने प्रावधान छ । उनि जान सक्छन् । “हमार बीरगंज” पनि सप्रमाण उपस्थित हुनेछ ।

पर्सामा सशस्त्रका हाकिम परिवर्तन संगै रोकिएको तस्करी पुन सुचारु भएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण पर्साले ग्रिन सिग्नल दिए लगतै पर्सामा रोकिएको तस्करी सुचारु भएको समाचार यस अनलाईनमा प्रकाशित भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित गुल्म अलौँका डिएसपी कृष्ण सिंह पुजाराले तस्करहरु संग समन्वय गर्न र गणका एसपीका नाममा समेत रकम उठाउन जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी जग जाहेर भईसकेको छ । अलौं लगायत कोनिया,बर्वा,अमरपट्टि नाकाहरुबाट अहिले तस्करीलाई निजले छुट दिइएका छन् ।

अलौं मुख्य नाकाबाट रातिको समयमा कबाड, बटर, युनिलिभरको कस्मेटिक आईटम, मोबाइल पार्टस लगायत विभिन्न मालबस्तुको लाईन पुजाराले दिएका छन् । एकजना तस्करसंग डिएसपी पुजाराले २५ हजारको सस्ता मोबाईल पार्टस खरिद गर्न लगाएर मंहगा स्टीकर टासिएको डिब्बामा प्याक गरेर ४ लाखको समान बरामद गरेको डंका पिटेका उनले तिनै तस्करलाई मोबाईल पार्टसको काम गर्न दिएका छन् । पुरानो पार्टपूर्जाको नाममा चारचक्के नयाँ गाडीको गियर बक्स लगाएतका पार्टपूर्जाहरु केहीदिन अगाडी पक्राउ परेको थियो । सोहीदिन डिएसपी पुजाराले गणका एसपीका नाममा पैसा उठाएका थिए तर, गणको टोलिले माल समाएपछि उनले तत्कालै तस्करको पैसा फिर्ता गरेका थिए । अमरपट्टि नाकाबाट समेत तस्करहरुलाई गाडीको नयाँ तथा पुरानो पार्टपुर्जाको लाइन दिइएको छ । तस्करहरुले दैनिक ४ वटा माईक्रो गाडीबाट भारतबाट नेपालतर्फ सामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । यि माथी लेखिएका सबैजसो तस्करले डिएसपी पुजारालाई भेटेरै लाईन लिएको र गणका एसपीको नाममा समेत रकम उठाएका छन् । डिएसपी पुजाराले अहिले गणका एसपी मेरो गाउंले भएको भन्दै तस्करहरुलाई निर्वाद्ध काम गर्न छुट दिएको र केही आईपरे आफैले जिम्मा लिने भनी ठोकुवा गरेको समेत व्यापारी सुनाउंछन । यता, सशस्त्रका पर्सा प्रमुख भट्ट भने आफु तस्करी विरुद्ध कडाईका साथ लागिरहेको र दोषीलाई कारबाही समेत गर्ने दाबी गर्दछन् । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले वीरगंजमै आएर सीमामा तस्करी रोक्ने निर्देशन लगायत सशस्त्र प्रहरीबल नेपालका महानिरिक्षक राजु अर्यालले सिमा नाकाहरुमा थप कडाई गर्न दिएको निर्देशनलाई लत्याउंंदै डिएसपी पुजाराले बोर्डरलाई आफु खुसि कमाईखाने भाडों बनाएका छन् । 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐन, २०५८ को धारा ६५ अनुसार, संगठनभित्रका कुनै पनि सदस्यले अनुशासन भंग गर्ने कार्य गरेमा, त्यसलाई संगठनको आन्तरिक अनुसन्धान प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न सकिन्छ । डिएसपी पुजाराले तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्दै आफूले “माथिल्लो निकायमा आफ्नो गाउँले रहेको“ भन्दै गैरकानूनी कार्य गर्नुले संगठनको गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा ४९ (सहयोगीको भूमिका) अनुसार, तस्करीमा संलग्न मुख्य दोषीका साथै सहयोगीहरूको पनि अनुसन्धान गरी कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । यस प्रकरणमा तस्करीमा संलग्न भनिएका अन्य व्यक्ति र अधिकारीहरूको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

हालै मधेस प्रदेशमा तस्करी लगायत विभिन्न अनियमिततामा संलग्न देखिएको एकसय भन्दा बढी सुरक्षा निकाय तथा ट्राफिक समेतका प्रहरीहरुलाई अनुसन्धान पश्चात कारबाही गरिएको छ । यती हुंदाहुंदै सीमा सुरक्षा लगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी जस्तो गरिमामाय संगठनको जिम्मेवार पदमा रहेका डिएसपी पुजारा कारबाहीको दायरामा आईनसक्नु र उनले “माथिल्लो निकायमा आफ्नो गाउंले रहेको” भन्दै तस्करीलाई आफु अनुकुल सञ्चालन गर्न दिनुले उनको दाबी गलत नरहेको संकेत गर्छ । यदी उनले दाबी गरे अनुरुप हैन भने एसपी हुने सपना देख्ने र तस्करहरुलाई खुल्ला छुट दिने डिएसपी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।

तस्करी नियन्त्रण ऐन, २०१९ को धारा ३ (तस्करी अपराधको परिभाषा) र धारा ५ (तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान) अनुसार, सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी सामानको ओसारपसार गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, यस प्रकरणमा तस्करी रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूमाथि नै तस्करीलाई सहजीकरण गरेको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।