नयाँ दिल्ली। यस महिनाको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साना व्यवसायी र उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै ठूलो कर छुटको घोषणा गरेपछि भारतको अर्थतन्त्र फेरि बहसको केन्द्रमा छ। दिल्लीको लालकिल्लाबाट स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा उनले "आत्मनिर्भर भारत" अभियानलाई जोड दिँदै "स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर, भारतमै खर्च गर" भन्ने सन्देश दिए।

यो घोषणा त्यसबेला आएको हो, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५०% ट्यारिफ लगाउने निर्णय लिएर भारतीय निर्यात उद्योगलाई ठुलो धक्का दिएका छन्। बुधवारदेखि लागू भएको उक्त ट्यारिफले भारतका लाखौँ उद्योग–व्यवसाय, विशेष गरी कपडा, हीरा र श्रिम्प आपूर्ति गर्ने उद्यमीहरूको रोजगारी र आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

मोदीले यसअघि १२ अर्ब डलर बराबरको आयकर छुट घोषणा गरेका थिए। अब भने उनले अप्रत्यक्ष कर—वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)—लाई सरल र कम गर्ने वाचा गरेका छन्। हाल भारतको जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान मात्र १५% छ। विज्ञहरू भन्छन्, कर संरचनामा सुधार गरेर उपभोग बढाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सकिन्छ।

भारतको वित्त मन्त्रालयले सरलीकृत दुई तहको जीएसटी प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। विश्लेषकहरूको अनुमानमा, कर छुटले उपभोगमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ, जसले स्कूटर, कार, कपडा, सिमेन्टजस्ता वस्तुको बिक्रीमा चाडपर्वको बेला उल्लेख्य वृद्धि गराउन सक्छ।

अमेरिकी ट्यारिफले भारतको निर्यातमुखी उद्योगलाई मार खेपाइरहेको छ। तर मोदीको नीतिले उपभोक्तामुखी बजारलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। स्विस लगानी बैंक यूबीएसले भनेको छ—“जीएसटी कटौतीको प्रभाव आयकर कटौतीभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो हुनेछ, किनभने उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।”

यसैबीच, आरबीआईले ब्याजदर अझै घटाउने संकेत देखिएको छ। ऋण सस्तो भएपछि उपभोग र लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्को वर्ष पाँच लाख सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि उपभोग बढाउने कारक बन्नेछ।

अर्कोतर्फ, भारतले १८ वर्षपछि एसएन्डपी ग्लोबलबाट ‘सोभरिन रेटिङ’ पाएको छ। यसलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अवसरको रूपमा हेरिएको छ। तर, अमेरिका–भारतबीच रुससँगको इन्धन व्यापारका विषयमा चर्किएको वाक्युद्धले व्यापार वार्तालाई अनिश्चित बनाएको छ।

मोदीको कर छुट योजना तत्कालीन संकट समाधान गर्ने कदम हो। तर दीर्घकालीन रूपमा भारतको अर्थतन्त्र ८% भन्दा माथिको वृद्धि हासिल गर्ने बाटो अझै कठिन छ। बाह्य दबाब, ट्यारिफ युद्ध र भूराजनीतिक तनावबीच भारतले आत्मनिर्भरता र आन्तरिक उपभोगलाई भरपर्दो आधार बनाउनुपर्नेछ।