मन्त्रालयले तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको छ।