वीरगञ्ज । लामो समयदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको श्रीसिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले पहिलोपटक ठोस कारबाही अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएका १२ वटा उद्योगलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनमा गरिएको प्राविधिक छानबिन तथा प्रयोगशाला परीक्षणबाट ती उद्योगहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कारबाहीमा परेका उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टील, हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घ्यू उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टील इन्डस्ट्रिज लगायत रहेका छन्। उद्योग विभागका महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने छ वटा उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरिएको छ।

श्रीसिया नदी प्रदूषणको विषय पछिल्लो समय संघीय संसद्मा समेत उठेको थियो। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले नदी प्रदूषणका कारण स्थानीय बासिन्दाले दशकौँदेखि भोग्दै आएको समस्याबारे सदनमा आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न बाराको निजगढ पुगेका बेला पर्साका सीमावर्ती क्षेत्रको अनुगमन गर्ने क्रममा श्रीसिया नदी क्षेत्रको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार श्रीसिया नदी आसपास सञ्चालनमा रहेका अन्य उद्योगहरूको समेत अनुगमन जारी छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, मधेश प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीले थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको छ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगबाट प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी श्रीसिया नदीमा मिसाइँदै आएकाले नदी झण्डै चार दशकदेखि गम्भीर प्रदूषणको मारमा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आसपासका बासिन्दाको स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा परेको भन्दै स्थानीयले वर्षौंदेखि प्रभावकारी नियन्त्रणको माग गर्दै आएका छन्।

सरकारको पछिल्लो कदमलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। यद्यपि वातावरणविद्हरूले जरिवानामात्र नभई उद्योगहरूलाई प्रभावकारी फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य गराई प्रदूषण स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।