काठमाडौँ — देशभरबाट १ हजार ९ सय ३७ मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको छ । सोमबार विविध विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त जानकारी गराउँदै मिटरब्याजको समस्या सोचेभन्दा व्यापक भएको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
सरकारले केही दिनअघि मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान एवं छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
कार्यदलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा सदस्य र सीआईबीका डीएसपी रोशन खड्का सदस्यसचिवका रूपमा रहेका छन् ।
पश्चिम नवलपरासीका मिटरब्याजीबाट पीडितहरू करिब ३ हप्तादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरू उधारो सहमति गरेर घर नफर्किने बताइरहेका छन् । कार्यदलका संयोजक भुसालले केही जिल्लाबाट तथ्यांक आउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । सभार : कान्तिपुर
जिल्ला सदरमुकाममै रहेपनि यस विद्यालयमा पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रदेखि एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार यादवले अभिभावकहरुले नै विद्यार्थी नदिएपछि आफूहरु कामविहिन भएको भएको बताउनुहुन्छ ।
पर्साका मीटरब्याजी पीडितहरु भोली बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेका छन । सरकारले भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन भनेको थियो । तर कतिपय मीटरब्याजी पीडितहरुलाई उजुरी दिएका छैन् । ग्रामिन क्षेत्रमा सुचनाको कमिले उजुरी दिनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले दिनहुँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । पर्सामा मीटरब्याजीविरुद्ध ८२ ओटा उजुरी परेको छ ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्