वीरगञ्ज - वीरगञ्जको मुटुमा रहेको श्री नेपाल रेल्वे माध्यामिक बिद्यालयमा आज एक कार्यक्रम बिच बिधालय ब्यवस्थापन समिति गठन गरीएको छ । वीरगञ्ज वडा नम्बर ९ रानिघाटमा रहेको सहरको पुरानो बिधालयहरु मध्येको एक रेल्वे बिधालयकाे ब्यवस्थापन समिति करिब एक दशक पछि पुर्ण रुपले बिधालय ब्यवसथापन समिति सर्व सहमति र बिना कुनै बाद बिवाद पुर्णता पाएको छ । आज रानिघाट वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा बसे्को बिधालय ब्यवस्थापन समितिको बैठकले समितिका सदस्य बिजय कुमार रौनियारलाई सर्व सहमतिले अध्यक्ष पदमा चयण गरेको छ । त्यसै गरी धिरज कुमार पास्वान , नितुकुमारी , किरण कुमारी सोनि लाई अभिभावक भेला बाट सदस्य र शिक्षा बिद बाट अनु देबि गुप्ता र समाज सेवि बाट संचारकर्मी तथा अर्थ न्युज का प्रदेश प्रमुख राजन रौनियारलाई सदस्यमा मनोनित गरेको छ । कार्यक्रम बिधालयका शिक्षक मनोज यादबको बिषेश उपस्तीथिहुनको साथै प्रधानाअध्याप मुनि लाल कर्णको सहजिरणमा सम्पन्न गरीएको थियो । नया कार्यसमितिले बिधालयको भौतिक बिकाश भनदा पनि पढाई र बिधार्थीको चौतर्फी बिकाशमा ध्यान दिन नव निर्वाचित कार्य समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाममै रहेपनि यस विद्यालयमा पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रदेखि एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार यादवले अभिभावकहरुले नै विद्यार्थी नदिएपछि आफूहरु कामविहिन भएको भएको बताउनुहुन्छ ।
पर्साका मीटरब्याजी पीडितहरु भोली बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेका छन । सरकारले भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन भनेको थियो । तर कतिपय मीटरब्याजी पीडितहरुलाई उजुरी दिएका छैन् । ग्रामिन क्षेत्रमा सुचनाको कमिले उजुरी दिनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले दिनहुँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । पर्सामा मीटरब्याजीविरुद्ध ८२ ओटा उजुरी परेको छ ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्