काठमाडौं -नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावपछि सत्तारुढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
कांग्रेसको प्रदेशसभा क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने ग्यारेन्टी नभएको बताए । ‘हामी तालमेल गरेर चुनावमा भोट त मागौंला तर चुनाव भएको ६ महिनामा एउटा एकातिर अर्को अर्कोतिर हिँड्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ उनले प्रश्न गरे । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै गरे पनि पछि अलग भएको स्मरण गर्दै उनले यो चुनावपछि पनि त्यस्तै हुन सक्ने बताएका हुन् । चुनावअघि भन्दा चुनावपछिको तालमेल उपयुक्त हुने भए पनि चुनावअघि नै तालमेल गर्ने पार्टीको निर्णय भएकाले मान्नुपर्ने थापाले बताए ।
‘चुनावअघि तालमेल गर्न हुँदैन भन्ने कुरा ठीक हो । तर हामीले तालमेल गर्न हुँदैन भनेर के गर्ने अर्कोले गरिदिहाल्छन्’ उनले भने, ‘निर्वाचनअघि तालमेल नगरेपछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ ? २०७४ सालमा भोगेर आइसक्यौं ।’
पार्टीका कतिपय नेताहरूले निर्वाचनपछि तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भनेपछि पार्टीको निर्णय मानेको थापाले बताए । ‘पार्टीमा आफ्नो विचार राख्ने, आफ्नो विचारलाई पार्टीको विचार बनाउन खोज्ने र सम्भव नभए पार्टीको निर्णय मानेर जाने हो’ उनले भने । चुनावअघि तालमेल गर्दा दलहरुबीच न्यूनतम विषयमा भने साझा धारणा हुनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।
‘तालमेल गरेर एक ठाउँमा बसेको छ, प्रत्येक विषयमा चाहे विदेश नीतिको विषय आयो भने एउटाले अर्कोलाई दलाल भन्ने । दलाल पनि भनेको छ सँगै पनि बसेको छ’ उनले भने । न्यूनतम कुरा पनि मिल्दैन भने चुनाव जित्न मात्र तालमेल गर्न न हुने थापाले बताए ।
तालमेल गर्दा पार्टीहरुको जनमत पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए । अमुक पार्टीको २ हजार मत छ, नेपाली कांग्रेसको २० हजार छ । ‘२० हजारमा २ हजार खन्याएर २२ हजार बनाउन सजिलो हुन्छ तर २ हजारमा २० हजार जोड्दा सबै जाँदैन, चुहिन्छ’ उनले भने ।
गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्दा ०७४ सालमा जितेको ठाउँलाई मात्र आधार मान्न नहुने थापाले बताए । ‘यो बाटोतिर गयो भने पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि आउँछ’ उनले भने । सभार : अनलाइनखबर
जिल्ला सदरमुकाममै रहेपनि यस विद्यालयमा पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रदेखि एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार यादवले अभिभावकहरुले नै विद्यार्थी नदिएपछि आफूहरु कामविहिन भएको भएको बताउनुहुन्छ ।
पर्साका मीटरब्याजी पीडितहरु भोली बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेका छन । सरकारले भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन भनेको थियो । तर कतिपय मीटरब्याजी पीडितहरुलाई उजुरी दिएका छैन् । ग्रामिन क्षेत्रमा सुचनाको कमिले उजुरी दिनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले दिनहुँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । पर्सामा मीटरब्याजीविरुद्ध ८२ ओटा उजुरी परेको छ ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्