वीरगञ्ज - पर्सामा लागुऔषध मुद्दाको चाप बढदै गएको छ । खुल्ला सिमानाका कारण हुने ओसार पसार तथा मुख्य नाका ट्रान्जिप्टको रूपमा प्रयोग भएकोले पर्सा प्रहरीलाई आधीभन्दा बढी लागूऔषधको मुद्दामा समय खर्चिनु परेको हो । आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा लागू पदार्थ दुरूपयोग तथा ओसार पसारको अन्तरास्ट्रिय दिवशको अवसरमा आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा पर्सा प्रहरीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार बीरगन्ज कारागारमा ४० प्रतिशत बन्दी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ६० प्रतिशत थुनवा लागुऔषध मुद्दा कै रहेका छन । बीरगन्जमा रहेको ९ वटा सुधार केन्द्रमा ३ सय १५ सेवनकर्ता रहेका छन । त्यसैगरि जेष्ठ सम्ममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा २ सय १६ जना लागुऔषध मुद्दामा नियंत्रणमा परेका छन । बैठकले लागुपदार्थ दुरुपयोग तथा ओसार पसारलाई नियंत्रण र सेवनकर्तालाई सुधारगरि समान्य जिवनमा फर्काउन सरोकारवाला सरकारी गैरसरकारी निकायले विभिन्न निर्णय गरेको छ । यस्कालागि बैठकले ओसार पसार र दुरुपयोग नियंत्रणकोलागि विविध निर्णय गरेको हो । जिल्ला समन्व्य तथा अनुगमन समितिले जिल्लामा रहेको पुनर्स्थापन केन्द्रहरूको मापदण्ड अनुसार अनुगमन,व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बीरगन्जमा सेवा प्रदायक केन्द्रको अनुगमनमा मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन नभएको पाईएको अनुगमन समितीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको र आउदा दिनमा रिहायब सेन्टरको व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार गराउने निर्णय भएको छ । यसैगरि सिमावर्ती नागरिक र विधार्थीलाई लक्ष्यित गरि चेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ । अनुगमन संयत्रलाई प्रभावकारी बनाउदै पालिकाहरूलाई यस अभियानमा सहभागी गराउदै लागुऔषध नियंत्रणको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल ,प्रहरी उपरिक्षक रमेश बस्नेत , सशस्त्र प्रहरीका उपरिक्षक तेज प्रसाद पोखरेल ,नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अनुप तिवारी,रिकभरिंग नेपालका बिनय लामा, विजामका निरज साह लगायतका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला सदरमुकाममै रहेपनि यस विद्यालयमा पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रदेखि एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार यादवले अभिभावकहरुले नै विद्यार्थी नदिएपछि आफूहरु कामविहिन भएको भएको बताउनुहुन्छ ।
पर्साका मीटरब्याजी पीडितहरु भोली बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेका छन । सरकारले भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन भनेको थियो । तर कतिपय मीटरब्याजी पीडितहरुलाई उजुरी दिएका छैन् । ग्रामिन क्षेत्रमा सुचनाको कमिले उजुरी दिनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले दिनहुँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । पर्सामा मीटरब्याजीविरुद्ध ८२ ओटा उजुरी परेको छ ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्