निजगढ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत ढल्केबर–पथलैया सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अघि नबढ्दा स्थानीयवासी र सरोकारवालाबीच असन्तोष बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले निजगढ नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएको करिब १८ महिना बितिसक्दा पनि सडक निर्माण कार्यको ठोस प्रारम्भ हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ हाइवे इन्जिनियर उमेश झाले १३० किलोमिटर लामो यस सडकखण्डलाई चार लेनको आधुनिक राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति गरिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार साबिक राजमार्गको बीच भागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर चौडा सडक बनाइने र दुवैतर्फ ७.५–७.५ मिटरको मुख्य लेन रहनेछ। साथै दुवै तर्फ २.५–२.५ मिटरको सोल्जर लेन, दुई–दुई मिटरको साइकल लेन, नाला र फूटपाथ रहने डिजाइन तयार गरिएको थियो।

त्यो बेला दिइएको प्राविधिक विवरणअनुसार सडकको सबबेस २० सेन्टिमिटर मोटाइ र सर्फेस लेभल १४ सेन्टिमिटर हुने, कजवे नराखी आवश्यक ठाउँमा बक्स कल्भर्ट निर्माण गरिने र यस सम्पूर्ण सडक स्तरोन्नतिमा करिब रु ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

सडक विस्तारको क्रममा निजगढ क्षेत्रमा पर्ने एक घर, छवटा प्रतीक्षालय, एक मन्दिर, एक पेट्रोल पम्प, दुई वरपीपलका चौतारा, एक सार्वजनिक शौचालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको पर्खाल सडक क्षेत्रमा पर्ने बताइएको थियो। तीमध्ये पेट्रोल पम्पले भने हालसम्म सडक क्षेत्रमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ।

यस सडक विस्तारका क्रममा करिब ३० हजार ८ सय २७ रूख काटिने र ती रूखहरूमध्ये प्रत्येकको सट्टामा १० वटा बिरुवा रोपेर पाँच वर्षसम्म हुर्काइ वन मन्त्रालय मातहत निकायलाई हस्तान्तरण गरिने योजना पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

पानी निकास, खानेपानी पाइपलाइन, बिजुली लाइन, वन्यजन्तुको आवतजावत, वातावरण संरक्षण, सडक सुरक्षासहितका पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन तयार गरिएको भए पनि हालसम्म निजगढ क्षेत्रभित्र कुनै काम सुरु नभएको स्थानीयहरूले जनाएका छन्।

त्यो बेला कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले निर्माणका क्रममा धूलो नियन्त्रण, बस्ती क्षेत्रमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने, पानी निकास सुनिश्चित गर्ने, सवारी पार्किङ, जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै बकैया पुललाई “सिग्नेचर ब्रिज”को रूपमा विकास गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिएका थिए।

तर आजसम्म निर्माण कार्यको थालनी नहुँदा स्थानीयवासीहरू निराश छन्। उनीहरूको प्रश्न छ— "सुनुवाइ र योजनाहरू कागजमै सीमित हुने हो कि अब व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ?"