वीरगञ्ज । विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको तीन महीना बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेशका किसानहरूले राहत पाएका छैनन्। मधेस सरकार र सङ्घ सरकारले सुक्खाग्रस्त घोषणापछि कुनै ठोस कदम नचालेका कारण किसानहरू निराश बनेका छन्।

अन्नको भण्डार मानिने तराई–मधेसमा समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ गर्न नपाएका किसानहरू अहिले चिन्तित छन्। पानीको अभावमा धानका बेर्नासमेत सुक्दै गएपछि गत असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले र साउन ७ गते सङ्घ सरकारले मधेसका आठै जिल्लालाई तीन महीनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। किसानलाई राहतस्वरूप डीप बोरिङ जडान गरेर सिंचाइ सुविधा दिने निर्णय पनि गरिएको थियो। तर तीन महीना बित्दासम्म त्यसको कार्यान्वयन शून्य रहँदा घोषणा कागजमै सीमित भएको देखिएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साका सूचना अधिकारी उमेश थापाका अनुसार पर्सामा तीन हजार ४४ किसानले डीप बोरिङका लागि निवेदन दिएका छन्। तर कार्यविधि नबनिँदा निवेदनहरू थन्किएका छन्। “नियमित बजेटबाट ६५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ, तर किसानका मागका आधारमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ,” थापाले बताए।

मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा २४ हजार ७७७ किसानले डीप बोरिङका लागि निवेदन दिएका छन्। कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। सप्तरीमा तीन हजार एक निवेदन, सिराहामा दुई हजार ७४४, धनुषामा चार हजार ६४५, महोत्तरीमा दुई हजार ५८५, सर्लाहीमा दुई हजार ३६२, रौतहटमा तीन हजार ९२२, बारामा दुई हजार ३९१ र पर्सामा तीन हजार ४४ निवेदन दर्ता भएका छन्। तर विनियोजित रकम अपुग हुँदा योजना अघि बढ्न सकेको छैन।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, दफा ३२ अनुसार तीन महीनाका लागि घोषणा गरिएको सङ्कटग्रस्त अवधिमा कुनै पनि राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको किसानहरूको गुनासो छ। अहिले मधेस प्रदेश खडेरी र सुक्खाको मारमा छ। खानेपानी र सिंचाइ दुवै प्रभावित छन्।

कृषि विभागका अनुसार मधेसमा तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्र धान खेतीयोग्य छ, तर हालसम्म केवल एक लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ। खेत चिरा परेका छन्, इनार र ट्युवेलहरू सुकेका छन्।

यसअघि सङ्घ सरकारले जलस्रोत अभावबारे अध्ययन गर्न दुईवटा विज्ञ टोली मधेस पठाएको थियो। तर त्यसपछि कुनै पनि प्रतिवेदनका आधारमा ठोस योजना सार्वजनिक भएको छैन। पछिल्लो सत्ता परिवर्तनपछि जेनजी आन्दोलनबाट बनेको नयाँ सरकारले पनि पूर्वसरकारका राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा किसानहरू आक्रोशित बनेका छन्।

स्थानीय किसान महेन्द्र यादव भन्छन्, “सरकारले घोषणा त गर्‍यो, तर हामीले आजसम्म पानी पनि देखेका छैनौं, राहत त टाढाको कुरा भयो।”

सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेर राहतका वाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाप्रति अहिले मधेसभर असन्तोष बढ्दै गएको छ।