वीरगञ्ज- वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र उद्योगी व्यवसायि बिच आज कर सम्बन्धि छलफल भएको छ । असार १० गते हुन लागेको परिषदमा करको समस्यालाई सम्बोधन गर्न उद्योगी व्यवसायि संग छलफल गरिएको हो । सहज तरिकाले अनिवार्य कर तिर्ने वातावरणको बिकाश गर्न राय संकलन गरिएको मेयर सिंहले बताउनुभयो । महानगरले अनावश्यक र बढी कर संकलन गरेको आरोप लागेकोले करलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको सिंहले बताउनुभयो । बैठकमा सहभागिले महानगरले अनावश्यक कर उठाएको आरोप लगाउदै त्यस्ता कर हटाउन माँग गरेका थिए। व्यवसायिहरुले करको दायरा बढाउन निति बनाउन मेयर संग अनुरोध गरेका थिए । उनीहरुले अव्यवहारिक तरिकाले कर लिन खोज्दा जनता मारमा परेको गुनोसो समेत गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायि, यातायात व्यवसायि, बिद्यालय, अस्पताल,उपभोक्ता, बैंक लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आ आफनो सुझाव दिएका थिए । वीरगञ्ज महानगरको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपमेयर ईमतियाज आलम लगायतको उपस्थिती थियो ।
जिल्ला सदरमुकाममै रहेपनि यस विद्यालयमा पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रदेखि एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार यादवले अभिभावकहरुले नै विद्यार्थी नदिएपछि आफूहरु कामविहिन भएको भएको बताउनुहुन्छ ।
पर्साका मीटरब्याजी पीडितहरु भोली बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेका छन । सरकारले भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन भनेको थियो । तर कतिपय मीटरब्याजी पीडितहरुलाई उजुरी दिएका छैन् । ग्रामिन क्षेत्रमा सुचनाको कमिले उजुरी दिनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले दिनहुँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । पर्सामा मीटरब्याजीविरुद्ध ८२ ओटा उजुरी परेको छ ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्