वीरगञ्ज - पर्साको बिन्दवासीनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले पालिकाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । मंगलबार वडा नं. ५ मा रहेको श्री ने.रा.प्रा.वि. बटसौरामा तालिका अनुसार विद्यालयले बालबालिकाकाहरुलाई तालिका विपरित खाजा खुवाएको स्थानियहरुले गुनासो गरेपाछि आज बुधवार अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो । पालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थासँगै मुख्यमगरी दिवा खाजाको विषयमा अध्यक्ष तिवारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजु साहसहितको टोलीले जानकारी लिएको छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांश विद्यालयमा तालिकाअनुसार दिवा खाजा वितरण नभएको पाइएको अध्यक्ष तिवारीले बताए । ७ दिनको समय दिँदै सो अवधिभित्र तालिकाअनुसार दिवा खाजा वितरण गर्न विद्यालयलाई अध्यक्ष तिवारीले निर्देशन दिएका छन् । साथै ७ दिनभित्र पनि सुधार नभएमा अभिभावक वा विद्यार्थीहरुले प्रत्यक्ष पालिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । सोही अवसरमा हरेक विद्यालयमा दिवा खाजाको तालिका पनि वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साहले बताए । तालिकाअनुसार आइतवार हलुवा, खिर, सोमवार कुखुराको मासु र भुजा, मंगलवार सेवई, बुधवार अण्डा, बिहिवार चना र मीठा र शुक्रवार समयअनुसारको फलफुल वितरण गरिनेछ ।
जिल्ला सदरमुकाममै रहेपनि यस विद्यालयमा पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्रदेखि एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार यादवले अभिभावकहरुले नै विद्यार्थी नदिएपछि आफूहरु कामविहिन भएको भएको बताउनुहुन्छ ।
पर्साका मीटरब्याजी पीडितहरु भोली बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेका छन । सरकारले भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दिन भनेको थियो । तर कतिपय मीटरब्याजी पीडितहरुलाई उजुरी दिएका छैन् । ग्रामिन क्षेत्रमा सुचनाको कमिले उजुरी दिनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले दिनहुँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । पर्सामा मीटरब्याजीविरुद्ध ८२ ओटा उजुरी परेको छ ।
गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाट अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।
‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्