वीरगन्ज । ‘बन्दरगाह’ भन्ना साथ पानीजहाज चल्ने समुद्र भएको ठाउँ मात्र होइन भन्ने कुरा भू–परिवेष्ठित मूलुक नेपालले २०६१ साल साउन १ गते मुलुकभित्रै ‘सुख्खा बन्दरगाह’ संचालनमा ल्याई आफै पुष्टि गरेको थियो । तर त्यसको ठिक २१ वर्ष वित्न नपाउँदै वर्तमान सरकारले नेपालको सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको अस्तित्व जादुको छडी झैं समाप्त पारेको छ ।

सीधा नेपाली भूमिसम्म रेल आई मालबस्तु आयात–निर्यातमा कोशेढुंगा सावित भएको मुलुकको पहिलो ड्राइपोर्ट (सुख्खा बन्दरगाह) गएको बैशाख ३१ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले गुमनाम बनाउने बाटो रोजेको हो ।

तत्काल नेपाल सरकारको महत्वकाँक्षी योजना पहिलो सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई नेपाली भूमिसम्म बालबस्तु बोकेको रेल आउँदा २०६१ साल साउन १ गते नेपाल सरकारले समेत गर्व गरेको थियो । सो दिन त्यहाँ धेरै स्थानीय समेत मालवाहक रेल नेपाली भूमिमा हेर्न पुगेका थिए । तर यसको अस्तित्व नै नरहने गरी अवैध कारोवारीको सिकन्जामा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु पुग्दा अहिले नयाँ निर्णय आएको उनीहरु धेरैको आरोप छ । सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको अस्तित्व सिध्याउनु ठिक नभएको छेवैमा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको आइसीपीमा कार्यरत केही कर्मचारीले पनि तर्क गरे ।

यता वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछाने भने सरकारले वीरगन्ज भन्सार मातहत सुख्खा बन्दरगाहलाई पनि ल्याई एकद्वार प्रणालीमा राजश्व संकलन गर्न चाहेको दावी गर्छन् । आइन्दा सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्ज भन्सारको एउटा महाशाखाका रुपमा मात्र रहने उनको भनाइ छ । त्यसै अनुरुप स्थानीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले आगामी साउन १ गतेदेखि कर्मचारी खटनपटनको पत्राचार समेत गरिसकेको भेटिएको छ ।

तेस्रो मुलुक आयात निर्यातका मालबस्तु रेलमा ढुवानी
तेस्रो मुलुक पैठारी तथा निर्यात हुने मालबस्तु रेलमार्ग भएर सीधा पर्साको साविक सिर्सिया गा.वि.स. हालको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ मा रहेको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने लाने गरिएको छ । रेलमार्गको लिकमा रहेको रेलबाट एक–एक कन्टेर सामान रिचेस्टेकर (आधुनिक प्रविधि) को सहायताले लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग हुन्छ । भन्सार राजश्व पनि सोही अनुरुप व्यवस्थित तवरले संकलन गर्ने गरिएको भन्सार कर्मचारी बताउँछन् । यहाँ वीरगन्ज भन्सारमा जस्तो भन्सार राजश्व छल्न कारोवारीको दाउ खासै नचल्ने बुझिएको छ ।

सुख्खा बन्दरगाहमा बनेको सिलसिलेवार नीतिले कन्टेनरबाट मालबस्तु मगाउँदा ढुवानीमा सस्तो परे पनि भन्सारमा राजश्व झुक्याउन अवैध कारोवारमा रमाउनेलाई खासै सम्भव नभएको भुक्तभोगी एजेन्टहरुले समेत खुलासा गरे । वीरगन्ज भन्सारको प्रणालीमा ढाल्न अवैध कारोवार गर्नेले पहिलेदेखि ठूलै चलखेल गरेको समेत उनीहरुको खुलासा छ ।

तर यो पटक भने उनीहरु सरकारका मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको भन्सारमा सहजकर्ताको लामो अनुभव सम्हालेका एक भुक्तभोगीले पनि नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख लामिछाने भने सो तर्क सत्य नभएको दावी गर्छन् ।

सुख्खा बन्दरगाहाको व्यवस्थापन हेर्न २०५४ मै इन्टरमोडल स्थापना
सुख्खा बन्दरगाहलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नियामक संस्थाका रुपमा २०५४ साल माघ महिनामा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको स्थापना भएको थियो । अझै सो संस्था अस्तित्वमा छ । यसले अहिले वीरगन्ज भन्सार मातहतको आइसिपीको पनि व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ । सो समितिका वीरगन्ज प्रमुख कमल ज्ञवालीले सुख्खा बन्दरगाहको अस्तित्व सकिएकोभन्दा पनि रेलबाट आउने मालबस्तु र गाडीबाट आउने मालबस्तु गरी फरक अवस्थामा प्रवेश गरेको दावी गरे ।

अर्बको लगानीमा बन्दरगाह निर्माण
विश्व बैंकको ८२ करोड ऋण सहयोगमा सन् २००० मा यहाँको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ६२ विघा क्षेत्रफल ओगटेको यो नेपालकै पहिलो सुख्खा बन्दरगाह भनी नेपाल सरकारकै दस्तावेजमा जिवित छ । वन्दरगाह निर्माण पश्चात पछि छिमेकी मुलुक भारतले सन् २००१ मा २० करोड अनुदान सहयोगमा भारतको रक्सौलबाट सिर्सिया डाइपोर्टसम्म रेलमार्ग बनाइदिएको थियो ।

६ वटासम्म रेल राख्न मिल्ने बोर्डगेज रेल्वेको सुविधा रहेको यो बन्दरगाहमा १ हजार ५ सय ८६ वटा २० फुटे कन्टेनरको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी ६ सय ८५ मिटर लम्बाई र ६४ मिटर चौडाइको कन्टेनर झार्ने र चढाउने यार्डको पनि व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त यो बन्दरगाहमा पूर्ण छाना भएका ७ सय मिटर लम्बाई र ३८ दशमलब ५ मिटर चौडाइ भएको र अर्को ४०५ मिटर लम्बाई र २६ दशमलब ५ मिटर चौडाई भएका दुईवटा ठूला गोदाम सुविधा पनि रहेका छन् ।

अहिले पुनः १० हजार क्वायर मिटरमा १७–१८ मिटरको यार्ड विस्तार हुँदैछ । त्यसै गरी लुज कार्गो आउन थालेपछि २५ मिटर चौडाइ र ११ सय मिटर लम्बाईमा हेण्डिलिङ्ग यार्डको पनि विस्तार भइरहेको बन्दरगाहको व्यवस्थापन हेर्ने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

मालबस्तु चेकगर्ने एक्स–रे मिशिन स्थापनाकालदेखि थला
आधुनिक उपकरणका रुपमा सिधै कन्टेनर भित्रका सामान एक्स रे गर्न मिल्ने चीन सरकारले दिएको एउटा एक्स–रे मिसिन (बन्दरगाह संचालनको ६ महिना नपुग्दैदेखि कारोवारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विगारिएको अवस्थामा थला परेको सुरुकै दिनमा खुलेको थियो । सो एक्सरे मिशिन अझैसम्म पनि संचालनमा आउन सकेको छैन ।) आधादर्जन जति रिचेष्टेकर सवारी, विभिन्न किसिमका क्रेन, चौबिसै घण्टा सेना सहितको सुरक्षा व्यवस्था, सुरुका १० बर्ष भारतको भारतीय कन्टेनर निगम लि.(कोन्कर), हिमालयन टर्मिनल हुँदै अहिले भारतकै प्रिष्टिन भ्याली नामक व्यवस्थापन कम्पनीसँग पनि समन्वय गरी बन्दरगाहमा ढुवानी व्यवस्थापनको सुविधा पनि यो बन्दरगाहमा छ ।

खासै तात्विक भिन्नता छैन: सघ
तत्काल विकासको अनुपम नमूना भनी नेपाल सरकारकाले दावी गरेको सुख्खा बन्दरगाहा दुईदशक पूरा हुँदै गर्दा स्वामित्व नै शंकटमा पर्नु ठिक नभएको स्थानीयको आरोप छ । तत्काल वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघकै भिजनमा निर्माण भएको बन्दरगाहको अस्तित्व मेटिदै गर्दा वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अहिलेका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतम भने समय सापेक्ष भएको दावी गर्छन् । वीरगन्ज भन्सारमा पनि प्रशासक रहने भएपछि दोहोरो भूमिकामा नजिकैका दुई भन्सारमा दुईजना प्रमुख रहने कुरा सरकारले मनन् गरेको हुनसक्ने उनले तर्क छ । यसले हामी उद्योगी व्यवसायीलाई तात्विक खासै भिन्नता छैन उनले भने ।

स्थानीय वुद्धिजिबी भने मुलुकको पहिलो सुख्खा बन्दरगाहको अस्तित्व नरहेने गरी आगामी साउन १ गते बिहिबारबाट वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको एउटा महाशाखाको भूमिकामा मात्र रहनु ठिक नभएको दावी गर्छन् ।

समुद्री बन्दरगाहको लिंक सुख्खा बन्दरगाहसम्म
भारतको समुद्री बन्दरगाह कोलकत्ता र हल्दिया हुँदै तेस्रो मुलकबाट आयात भएका मालबस्तु कन्टेनरमा लोड भई रेलमार्फत यहाँ ल्याउने गरिएको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धन बहादुर बरुवालले बताए । छिमेकी मुलुक भारतबाट खासै सामान रेल मार्फत नआउने गरेको पनि उनको भनाइ छ । आगामी साउन १ गतेबाट सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्ज भन्सार मातहत रहेने कुरामा भने उनी खासै खुलेनन् । नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कर्मचारी चल्ने हो । यो किन वीरगन्ज भन्सारमा गाभियो भन्ने हाम्रो कुरा होइन ? उनले भने । वीरगन्ज भन्सार र नेपाल सरकारले जान्ने कुरामा आफू यो विषयमा बोल्नु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

वीरगन्ज भन्सारमा जस्तो यताउता गर्न कठिन
रेलबाट कन्टेनरमा ल्याइएका मालबस्तु वीरगन्ज भन्सारमा जस्तो यताउता गर्न सम्भव नभएको आयात निर्यातकर्ता स्वयम बताउँछन् । केही राजनीतिक दलसँग पहुँच राख्ने अवैध कारोवारका मसिहाहरुले लामै समयदेखि यो बन्दरगाहलाई वीरगन्ज भन्सार मातहत ल्याई यहाँ पनि आफ्नोे वर्चश्व बढाउन चाहेको साना आयात निर्यातकर्ताले खुलासा गरे । नैतिक धरातलको खाडल परेको वर्तमानमा अवैध कारोवार गर्नेको निकै ठूलो प्रयास पछि सुख्खा बन्दरगाहको अस्तित्व समाप्त पार्दै यो पटक आफ्नो पक्षमा उनीहरुले निर्णय गराएको उनीहरुको तर्क छ । साभारः राजधानी दैनिक