वीरगञ्ज l वीरगञ्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ रु १ अर्ब ४३ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सो आवमा महानगरले रु ६७ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गर्यो । चालु खर्चतर्फ भने रु २ अर्ब ४१ करोड २१ लाख विनियोजनमध्ये रु १ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख खर्च गरिएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा महानगरको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महानगरले पुँजीगततर्फ रु १ अर्ब ६ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा रु ६८ करोड १ लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो । उक्त आवमा प्रथम त्रैमासिकमा २१.४० प्रतिशत, दोस्रोमा १६.५४ प्रतिशत, तेस्रोमा १४.४४ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा ४७.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा महानगरको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६.६२ प्रतिशत खर्च/भुक्तानी असार महिनामा भएको छ । प्रतिवेदनले वर्षायाममा हुने निर्माणको गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले हरेक त्रैमासिकमा समानुपातिक खर्च गर्न सुझाउँदै आएको भए पनि सुधार नदेखिएको उल्लेख छ ।

पुँजीगत खर्च कमजोर भए पनि चालु खर्च भने उच्च रहेको पाइएको छ । २०८०/८१ मा चालु खर्चतर्फ रु २ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख विनियोजनमध्ये रु १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख खर्च गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ रु १ अर्ब ८७ करोड ८६ लाखमध्ये रु १ अर्ब २६ करोड ७० लाख खर्च भयो भने चालुतर्फ रु २ अर्ब ५७ करोड १० लाखमध्ये रु २ अर्ब २८ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ ।

महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत बजेट समयमै नआउँदा खर्च प्रभावित भएको छ । विभिन्न अनुदानको रकम खर्च गर्दा विभिन्न बाधा–अड्चन आउने, ठूला परियोजना नपाउनु, राजस्व सङ्कलनमा योगदान भए पनि संघीय सरकारले विकासमा ध्यान नदिएको जस्ता कारण उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । साथै आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षक, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका तलबभत्ता व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि विकास निर्माणमा बाधा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने प्रवृत्ति, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन नहुनु, स्रोत सुनिश्चिततामा कमजोरी र तरलताको अभावजस्ता कारणले पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । उनका अनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमै सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा समस्या बढ्ने गरेको छ ।

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुखबीच समन्वयको कमी, बजेट निर्माण र पारित गर्ने संस्कार कमजोर हुनु, बजेटलाई अबण्डामा राख्ने प्रवृत्ति, बजेट चक्र पालना नगर्नेजस्ता कारणले पुँजीगत खर्च क्षमतामा असर पर्ने बताए । बजेट निर्माणमा पारदर्शिता र वडागत सन्तुलन आवश्यक रहेको उनको सुझाब छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि पहिलो त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र यसले कामको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने तर महानगरमा सो कार्य भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार रु १० करोडभन्दा बढीका खरिदका लागि खरिद गुरुयोजना आवश्यक पर्छ । तर महानगरले आव २०८०/८१ मा रु ६८ करोड १ लाख २२ हजारका खरिद गरे पनि गुरुयोजना नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।