नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा भएका बिरामीलाई औषधिको सट्टा हैरानी
बिरामीले आफ्नै खर्चमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता
वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाको एकमात्र सरकारी रेफरल अस्पताल नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गत उपचार गराइरहेका बिरामीहरू अत्यावश्यक औषधिको अभावमा समस्यामा परिरहेका छन् । बीमा सेवा अन्तर्गत सबै औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था भए पनि अधिकांश बिरामीले आफ्नै खर्चमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् ।
पर्सा जिल्लाको जानकीटोल निवासी सुशिला देवी नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा प्रयोग गरी उपचार गराउन गइन् । चिकित्सकले ७ प्रकारका औषधि लेखिदिए पनि उनले फार्मेसीबाट केवल २ प्रकारका औषधि मात्रै निःशुल्क रुपमा प्राप्त गरिन् । बाँकी ५ वटा औषधिका लागि भने बाहिरको निजी फार्मेसीमा जानुपर्ने भनिएको उनले गुनासो गरिन् ।
“बीमा गराएर अस्पताल गएका थियौं, तर सस्तो औषधि पनि पाइन। डाक्टरले लेखिदिएका धेरै औषधि आफैंले किन्नुप¥यो,” उनले भनिन्, “हामीजस्ता गरिबका लागि बीमाको सेवा त झन् खर्चिलो पो भयो ।”
उनी मात्र होइन, नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अन्य थुप्रै बीमित सेवाग्राहीले पनि औषधि अभाव, लामो पर्खाइ र ढिलो परीक्षणका कारण सेवा प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । कतिपयले सामान्य रक्त परीक्षण वा एक्सरे जस्ता परीक्षणको लागि समेत घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
यसबारेमा नारायणी अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम नखुलाउने शर्तमा जानकारी दिँदै भने, “स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सूचीमा परेका औषधि अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर औषधि ढिलो आइपुग्ने, बजेट अभाव हुने र बिरामीको संख्या अत्यधिक हुने जस्ता कारणले सबै औषधि दिन सकिएको छैन ।”
उनका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन औषधि आपूर्ति नियमित गर्न र बीमित सेवामा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहेको दाबी गरिन्छ । तर, अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीहरूको वास्तविक भोगाइ भने त्यसको ठीक विपरीत देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा योजना लागू भएयता आम जनतामा राहतको आशा पलाए पनि व्यवहारमा त्यो योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । विशेषगरी पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका तराई जिल्लाहरूमा योजना कमजोर रूपमा लागू भएको देखिन्छ ।
उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू औषधिको अभाव, रिपोर्टका लागि ढिलाइ र सेवामा लापरवाहीका कारण निराश हुँदै फर्किनुपरेको अवस्था छ ।
यस प्रकारको अवस्था दीर्घकालीन रुपमा रहिरहेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको जनविश्वास घट्ने खतरा बढेको छ । बीमाको नाममा नागरिकले सुविधा होइन, झन् बढी खर्च र हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अब स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश सरकार र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । औषधि आपूर्ति, बजेट व्यवस्थापन, अस्पताल प्रशासनको जवाफदेहीता र सेवा पारदर्शितामा सुधार ल्याएर बीमा सेवालाई वास्तविक अर्थमा जनमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सम्बन्धित समाचार
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्मार्टफोन वितरण
महानगरले सुरू गरेको यो प्रविधि प्रयोगको पहलले स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, डिजिटल र पहुँचयोग्य बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
ट्रेन्डिङ
-
1महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्मार्टफोन वितरण
-
2काबुल २०३० सम्ममा पानीविहीन राजधानी बन्ने
-
3नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा भएका बिरामीलाई औषधिको सट्टा हैरानी
-
4अवैध छापामारीले वीरगञ्जका व्यवसायी त्रसित, भन्सार अधिकृत र डिएसपी मालामाल
-
5आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २१२औं जन्मजयन्ती वीरगञ्जमा भव्यतासाथ सम्पन्न
-
6मन्त्री गुप्ताद्वारा स्पष्टिकरण : तथ्यमा आधारित पत्रकारिताका लागि आग्रह
-
7मन्त्री प्रदीप यादवको सक्रियतामा ५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ कार्य सुरु
-
8फिफाले हटायो एन्फामाथि लगाएको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ को बन्देज
-
9मधेस प्रदेशसभा बैठक कार्यदल विवादमा अवरुद्ध, सभामुखको राजीनामा घोषणा
-
10पानी संकटमा समाजसेवी अजय गुप्ताको मानवीय पहल
बजार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्