वीरगन्ज । भारतसँग सिमाना जोडिएका पर्सा जिल्लाका अमरपट्टी र प्रसौनी नाका अहिले अवैध चल्ला तथा राँगा तस्करीको ‘हब’ बनेका छन् । प्रतिबन्धित सामग्रीलाई रातारात सीमाबाट भित्र्याउने कार्य प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलकै संरक्षणमा खुलेआम चलिरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । तस्कर र सुरक्षाकर्मीबीचको साँठगाँठका कारण राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको मात्र होइन, पशुजन्य रोगको जोखिम पनि बढेको छ ।

भारतबाट नेपालमा जीवित चल्ला र कुखुरा भित्र्याउन सरकारीरूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर अमरपट्टी नाकामा तस्करी खुलेआम भइरहेको छ ।

स्थानीय संदीप चौरसिया र सरूप साह यस तस्करी सञ्जालका मुख्य व्यक्ति हुन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, ती तस्करहरूले दर्जनौं मोटरसाइकल प्रयोग गरेर भारतको अमरपटट्ी, झौवा र मधवल नाका हुँदै मध्यरातमा चल्ला भित्र्याउने गर्छन् ।

स्थानिय स्रोतले बताएअनुसार, चौरसिया र साहले अमरपट्टी प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी पोस्टका इन्चार्जलाई नियमित रूपमा नजराना बुझाउँदै आएका छन् ।

यसकै कारण, तस्करी रोक्ने प्रयास छैन, बरु त्यो सञ्जाललाई नै संरक्षण गरिँदै आएको छ ।

अमरपट्टी मात्र होइन, प्रसौनी नाका हुँदै राँगा तस्करीसमेत खुला रूपमा भइरहेको छ ।

प्रसौनी निवासी ’अली’ भनिने व्यक्ति र उनका समूहले भारतको विहारस्थित मुसहर्वा गाउँबाट राँगा चोरी पैठारी गर्दै आएका छन् । हप्तामा दुई पटक सोमबार र बिहीबार रातिको समयमा राँगा लस्करै भित्र्याउने गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, अलीले प्रहरीको स्कर्टिङमै रातिको समयमा राँगा भित्र्याउने गर्छन् । प्रहरीको गस्ती रातिमा नदेखिनु र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको चलखेल यो मिलेमतोको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

अमरपट्टी र प्रसौनी क्षेत्रका स्थानीयहरू यस्ता तस्करी गतिविधिबाट दिक्क भएका छन् ।

“नाकामा प्रहरी छैन, दलालको शासन छ,“ एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने ।

उनका अनुसार, नाका चौकीको सरुवा, पोस्टिङ र ड्युटी समेत ‘घूस’ र तस्करीकै आधारमा हुने गरेको छ ।

यसरी सिमानाकामा निवार्ध रुपमा हुने गरेका पशुजन्य तस्करीले बर्ड फ्लु, पशुजन्य रोग, राजस्व घाटा, सीमामा असुरक्षा जस्ता जोखिमहरु बढ्दै गईरहेको देखिन्छ ।

सिमाना हुँदै यसरी खुला रूपमा तस्करी चल्नु केवल स्थानीय अपराध होइन, राष्ट्रको सुरक्षामा खिया लाग्ने प्रक्रिया हो ।

तस्करीमाथि तत्काल छानबिन गरी संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । साथै, सीमामा सिसि टिभी निगरानी, स्वचालित स्क्यानिङ प्रणाली, र नियमित स्वतन्त्र अनुगमन टोलीको खाँचो पनि महसुस गरिएको छ ।