बीरगञ्ज । बीरगञ्ज महानगरपालिका हाल सबै ३२ वडा लगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकामा खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेको छ । लगातारको खडेरी र अपेक्षित वर्षा नहुँदा भू–जल सतह निकै तल झरेको छ, जसका कारण घरघरमा जडान गरिएका चापाकलहरू सुकेका छन् । यसले दैनिक उपभोग्य पानीको संकट गहिरिँदै गएको छ ।

खासगरी चापाकल, ट्याप र इनारहरू सूख्न थालेपछि नगरवासीहरू बिहानैदेखि पानी खोज्न निस्कन बाध्य छन् । कतिपय स्थानमा एक बाल्टिन पानीका लागि २–३ किलोमिटर टाढासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले तत्कालका लागि ट्यांकरमार्फत पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ । केही वडामा अस्थायी ट्याङ्की राखेर पानी घर–घर पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । खानेपानी संस्थानसँगको समन्वयमा सार्वजनिक स्थानहरूमा अस्थायी धारा जडान गरिँदैछ ।

महानगरले तत्काल राहत स्वरूप ट्यांकरमार्फत पानी वितरण थालेको छ । केही स्थानमा अस्थायी ट्याङ्कीहरू राखिएका छन्—जसले एकपटकमा १००–१५० परिवारको प्यास मेटाउने असफल प्रयास गर्छ ।

“हामीले अस्थायी धारा जडान गर्न थालेका छौं,” मेयर राजेशमान सिंह भन्छन्, “ट्यांकरको तालिका बनाएका छौं, भू–जलको सतह मापन गरिरहेका छौं। यो प्राकृतिक संकट हो—तर हामी भागिरहेका छैनौं ।”

महानगरले खानेपानी संस्थानसँग मिलेर चापाकलको पुनःस्थापना, डिप बोरिङको मापदण्ड तय गर्ने र भूगर्भीय प्रविधिको प्रयोग गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन थालेको छ ।

महानगरले दीर्घकालीन समाधानको रूपमा भू–जल सतहको वैज्ञानिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । वडाअनुसार भू–जलको गहिराइ फरक देखिएकाले त्यही आधारमा अब डिप बोरिङ र चापाकल जडान गरिने मेयर सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

यसबाहेक, उपयुक्त स्थानहरूमा डिप बोरिङ, मोटर पम्पिङ प्रणाली र सार्वजनिक नल जडान गर्ने योजना अघि सारिएको छ । साथै, भू–जल संरक्षण र रिचार्ज संरचना निर्माणमार्फत जल स्रोत दीगो बनाउन महानगरले तयारी थालेको छ ।

वीरगञ्जको पानी संकट केवल मौसमी खडेरीको परिणाम होइन — यसको जरो अझ गहिरो छ ।

चुरे क्षेत्र दशकौंदेखि निरन्तर दोहनमा परेको छ। अवैज्ञानिक तरिकाले ढुंगा, बालुवा र काठ निकालिँदा भू–जल पुनः भर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू — सानासाना खोला, खोल्सी र जमिनमुनि रिचार्ज हुने संरचना — सुक्दै गएका छन् ।

यसको अर्को पाटो, निजी क्षेत्रको लापरवाही । अनुमति विना गहिरो डिप बोरिङ गर्ने प्रवृत्तिले भूमिगत जलस्तरलाई विनाशको ढोकातर्फ धकेलेको छ। एक–अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खोलिएका निजी बोरिङहरूले पानी निकाल्ने मात्र काम गरे — भर्ने प्रणालीको सोच्ने फुर्सद कसैसँग थिएन ।

अनि त्यसमाथि वर्षा नहुनु — मौसम परिवर्तनको असर । झन् ठूलो समस्या बनायो कमजोर पूर्वाधारले । जल–निकास प्रणाली अव्यवस्थित, नाला थुनिएका, पुराना पाइपहरू चुहावटले थालिएका । पानी उत्पादन भयो पनि उपभोक्तासम्म पुग्दैन ।

त्यसैले वीरगञ्जको पानी संकट कुनै एक कारणको परिणाम होइन — यो प्राकृतिक र मानवनिर्मित गल्तीको साझा प्रतिबिम्ब हो ।

महानगरले संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी खानेपानी संकट समाधानमा काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा पनि पहल लिइएको बताइएको छ ।

खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवाको चरम अभावले वीरगञ्जवासीको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या समाधान गर्न महानगर जुटिरहेको छ । नगरवासीको स्वास्थ्य र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यो समस्याको समाधानमा सरकारी सक्रियता निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।