वीरगञ्ज – पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई अदालतबाट सफाइ दिलाउने उद्देश्यले उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनैतिक दबाब दिएको आरोपसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषद्मा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ।

रौतहटका शैलेन्द्र साहले सोमबार न्याय परिषद्मा दर्ता गराएको उजुरीमा मन्त्री चौरसियासँगै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि समेत छानबिनको माग गरिएको छ। उजुरीमा मन्त्री चौरसियाले फैसला आउनुभन्दा केही दिनअघि वीरगञ्जमै बसेर न्यायाधीशहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क गरी दबाब दिएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीदाताले मोबाइल कल डिटेल रेकर्ड संकलन गरी तथ्य पत्ता लगाउन माग गरेका छन्।

यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजापुरमा भएको बम विस्फोट घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गत जेठ १४ गते आलमलाई सफाइ दिएको थियो।

सफाइ फैसलापछि चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला न्याय परिषद्ले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। परिषद्ले सो छानबिनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिएको छ।

आरोपको खण्डन गर्दै कानुनमन्त्री चौरसियाले आफूले कुनै न्यायाधीशलाई दबाब नदिएको बताएका छन्। “मैले न त कसैलाई फोन गरेको छु, न भेटेको छु,” उनले भने, “कार्यक्रमका लागि वीरगञ्ज गएको थिएँ, त्यो मेरो नियमित सरकारी भ्रमण थियो।”

आफूमाथि लागेको आरोपलाई ‘झूटा र आधारहीन’ बताउँदै मन्त्री चौरसियाले छानबिनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “मेरो कल डिटेल परीक्षण गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “म कुनै डर वा दोषी ठान्दिन।”

पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको विवादास्पद मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएको सफाइ फैसलालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावित जोखिमलाई उजागर गरेका छन्। कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध परेको उजुरी र न्यायाधीशहरूमाथिको छानबिनले न्यायिक स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतालाई अझै प्रस्ट पारेको छ।

यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नभई, समग्र न्यायिक संरचनाको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको परीक्षा हो।

यसकारण, निष्पक्ष, प्रमाणमूलक र छिटो निष्कर्षमा पुग्ने छानबिन अपरिहार्य छ। दोषी ठहरिने जो–कोहीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, र निर्दोषलाई स्पष्ट सफाइ दिनु पर्छ — यही हो लोकतन्त्रमा न्यायको आधारशिला।