राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा लिनेसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ।

जसअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता गर्ने तथा पुरानो नवीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने छ।

२८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि र थप ४९ जिल्लाका स्थानीय तहमा माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको व्यक्तिका आधारमा लाभग्राहीको सूची तयार गरिँदैछ। यसअघि राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने निकायहरूमा नागरिकको बाक्लो भिड देखिन थालेको छ। लामो समय लाइन बस्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन गाह्रो भएको गुनासो उनीहरूको छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा आपत्ति जनाए।

पूर्वतयारीबिनै यस्तो काम गरिएकाले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा अशक्तता भएकाहरूले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै उनीहरूले तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन गरिने छ।