सर्वोच्च अदालतले बस्ती, वनजंगल, राजमार्ग र खोलानजिक क्रसर उद्योग चलाउन पाउने गरी सरकारले दुई वर्षअघि गरेको मापदण्ड संशोधन खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको सोमबारको इजलासले गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पहिलो संशोधन बदर गर्दै  मापदण्ड पुरानै लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को ६ जेठ ०७९ को बैठकले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गबाट अझ नजिक पुग्ने बाटो खोलिदिएको थियो। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै रहेकामा पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको थियो।

क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई झनै सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै ६ असार ०७९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो। 

के के भयो बदर ?
क्रसर चलाउन तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्नेसम्बन्धीका संशोधित मापदण्डका बुँदाहरू बदर भएका हुन्। सरकारले संशोधन गरेर पहाडमा क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी–किनारबाट दुई सय मिटर कायम गरेको थियो, जुन खारेज भएको छ। अब साबिककै व्यवस्था अर्थात् तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा राजमार्ग र खोला वा नदीबाट क्रसर पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।

त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्था नै लागू हुनेछ। सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरेकामा बदर भएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट क्रसर उद्योगको दूरी एक किलोमिटरमा झारिएकामा बदर भएको छ। अब दुई किलोमिटर साबिककै व्यवस्था लागू हुनेछ।

वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था ब्युँतिएको छ। यसअघि सरकारले वनक्षेत्रबाट पाँच सय मिटर मात्र टाढा कायम गरेकाे थियो, जुन बदर भएको छ।

घना बस्तीबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर क्षेत्रमा कसर चलाउन पाउने संशोधित व्यवस्था पनि खारेज भएको छ। साबिककै अर्थात् दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने व्यवस्था ब्युँतिएको छ। यसैगरी, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटरको साबिकको दूरी घटाएर सय मिटर कायम गरिएकामा यो पनि बदर भएको छ।

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न पाउनेछैनन्।