बैशाख १३,  सरकारले पूर्ण रूपमा अनुदानको बक्यौता रकम नदिएपछि बिमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको दाबी भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेका छन् । कम्पनीहरूले १ चैतबाट यस्तो बिमाको कारोबार (पोलिसी बिक्री) रोकिसकेका छन् । सरकारले पूरा बक्यौता नदिएपछि कम्पनीले बुधबारदेखि यस्तो बिमाको दाबी भुक्तानी पनि रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । 

कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको अनुदानबापत सरकारले बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । यो गत आव ०७९/८० माघयताको बक्यौता हो । सरकारले त्यो बक्यौता नदिएसम्म दाबी भुक्तानी दिन नसकिने कम्पनीले बताएका छन् । अन्य बिमाको दाबी भुक्तानी भने नियमित रूपमा अघि बढ्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ । 

कृषि बिमाअन्तर्गत झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान बक्यौता छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उक्त रकम नआएपछि गत चैत १ गतेबाट अनुदानमा आधारित कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको पोलिसी बिक्री बन्द गरिएको छ । किसानले शतप्रतिशत शुल्क तिरेमा भने बिमा हुनेछ । त्यसपछि सरकारले गत चैत तेस्रो साता ४६ करोड ४१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । साथै, यस्तो बिमाको कारोबार खुलाउन अनुरोध पनि गरेको थियो । तर, बिमा कम्पनीले सबै रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटी अर्यालले बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको प्रस्ताव पठाएको बताइन् । ‘यस्तो बिमामा अनुदान दिन चालू आवमा ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट थियो, त्योबराबरको भुक्तानी भएको थियो । त्यसअन्तर्गत गत चैतमा ४६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा भुक्तानी गरेर कम्पनीहरूलाई कारोबार खुलाउन भनेको पनि थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘थप भुक्तानी दिन यो शीर्षकमा बजेट छैन । त्यसैले रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ । त्यो स्वीकृत भएमा कम्पनीलाई थप भुक्तानी गर्छाैँ ।’

कृषि र पशुपक्षी बिमाको शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिनुुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार कम्पनी किसानबाट २० प्रतिशत मात्रै शुल्क ल्याएर यस्तो बिमा गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले गत आव ०७९/८० को माघयताकै अनुदान दिन बाँकी छ । आफूहरूले उधारोमा यस्तो बिमा गरिरहेको कम्पनी बताउँछन् । 

अनुदान रकम नपाएपछि यसअघि पनि कम्पनीले गत ७ जेठदेखि ६ असारसम्म कारोबार स्थगित गरेका थिए । त्यसवेला झन्डै तीन अर्ब बक्यौता थियो । सरकारले गत असारभित्रै बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कम्पनीले ७ असारबाट कारोबार सुचारु गरेका थिए । तर, सरकारले भनेको अवधिमा पूरा बक्यौता भुक्तानी नदिएको र पटक–पटक ताकेता गर्दा पैसा नआएको कम्पनी बताउँछन् । 

नेपालमा ०६९ देखि कृषि बिमा व्यवसाय सुरु भएको थियो । सरकारले त्यसवेलादेखि नै यस्तो बिमामा अनुदान दिँदै आएको छ । तर, त्यसबापतको रकम १ वर्षपछि मात्रै आउने गरेको संघको भनाइ छ । तर, कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी भने दिँदै आएका थिए । अब त्यो सम्भव नभएको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।