काठमाडौं – सरुवा अवधि पुगेका विभिन्न २१ जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा अझै हुन सकेको छैन । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा अवधि एक वर्ष तोकिएको छ । तर, ६ जिल्ला प्रहरी प्रमुखले कमान्ड गरेको १३ महिना सकिन लाग्दा पनि उनीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । झापा, पर्सा, कैलाली, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र सुर्खेत जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीले कमान्ड सम्हालेको १३ महिना पूरा भएको हो । उनीहरूको २०७९ पुसमा सरुवा भएको थियो । त्यस्तै, मोरङ, महोत्तरी, सिरहा, रुपन्देही, चितवन, बर्दिया, कञ्चनपुर, काभ्रे, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बागलुङ, गोरखा, पाल्पा, गुल्मी र धनकुटाको एसपीले समेत कमान्ड सम्हालेको एकवर्ष पूरा भएको छ । यी जिल्लाहरूमा गत वर्षको १९ पुसबाट एसपीहरूले कमान्ड सम्हालेका थिए । तर, उनीहरूको नियमित सरुवा रोकिएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण एसपीको सरुवा अलपत्र परेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, “कमान्ड सम्हालेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा क्यालेन्डरअनुसार नै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका थियौं । तर, गृहमन्त्रीकै कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।” प्रहरी उपरीक्षकका लागि आकर्षित मानिएका पर्सा, मोरङ, झापा, रुपन्देही जस्ता जिल्ला जान शक्ति केन्द्रबाट दबाब सृजना गरेपछि सरुवा नै अवरुद्ध भएको हो । प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिइएको छ । तर, कुनैपनि आईजीपीले गृहमन्त्रीको अनुमतिबिना सरुवा गर्ने परम्परा नै नबसाल्दा प्रहरीको सरुवा–बढुवामा गृहमन्त्री हाबी हुँदै आएका छन् । कार्यालयले सकेसम्म यही साता एसपीको सरुवा निकाल्ने गरी गृहकार्य भएको दाबी गरेको छ ।
उनका अनुसार नेपालमा साधारणतया वर्षमा दुइ हजार पाँच सयको हाराहारीमा डढेलोको घटना हुन्छन् । ‘८० प्रतिशत वन डढेलोको घटना फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म चार महिनामा हुने गर्छ । चैत र वैशाखमा मात्रै ६० प्रतिशत डढेलोको घटना हुने गर्छ । यस कारण अहिले हामी उच्च जोखिमको समयमा छौं’, शर्माले भने, ‘मध्य फागुनदेखि जेठको मध्यसम्म डढेलोको घटना हुने भएकाले यो समयमा एकदमै सतर्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । वैशाखको दोस्रो साता एकदमै डढेलो लाग्ने गर्छ । यो समयमा डढेलोको घटना बढी हुने गरेको पाइन्छ ।’
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
अख्तियारले जयसवालसमेतका विरुद्ध गत वर्ष ३ जेठमा र २४ साउनमा गैरकानुनी लाभका दुई मुद्दा दायर गरेको थियो। यसैगरी, २० असार २०८० मा झुट्ठा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप तीन मुद्दा दायर भएका थिए। यी सबैमा सफाइ दिने फैसला भएको हो।
सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल निवासी पासवान सोमबार राति करिब ११ बजेको समयमा भारतबाट बीआर ०५ एल ६१३९ नम्बरको मोटरसाइकलमा लागू औषध तथा हातहतियारका साथ वीरगन्जतर्फ आइरहेको विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्