वीरगन्ज– राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९१७ मा नेपालका प्रथम ग्राजुएट इन्जिनियर डिल्लीजङ्ग थापाको नेतृत्वमा निर्माण भएको चुरियामाई सुरुङ मार्गको जीर्णोद्धार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौंलाई हेटौंडा हुँदै तराईसँग जोड्ने गरी चुरे पर्वतमा निर्माण गरिएको सुरुङ मार्ग दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको बताइन्छ । स्विस नागरिक टोनी हेगनले सन् २००४ मा लेखेको ‘दी हिमालयन किङडम अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा सुरुङ मार्गबारे स्पष्ट पार्दै चुरियामाई सुरुङ मार्ग बन्नुअघि छिमेकी देश भारतमा कुनै किसिमको सुरुङ मार्ग नबनेको उल्लेख गरेका छन् । उनको किताबमा भएको दस्तावेजले पनि चुरियामाई सुरुङ मार्गलाई दक्षिण एसियाको पहिलो मान्न सकिन्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा रहेको उक्त सुरुङ मार्गसँगै नेपालकै चर्चित शक्तिपीठ चुरियामाई मन्दिर पनि रहेको छ । करिब २२५ मिटर लामो सुरुङ मार्गलाई बागमती प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर जीर्णोद्धार गरिरहेको छ । ऐतिहासिक महत्वको सुरुङ मार्ग परिसरलाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिरहेको छ । मर्मतपछि सुरुङ मार्ग आमनागरिकको लागि खुला गर्ने तयारी छ । अहिले सुरुङ मार्गभित्र बत्ती जडान र पानी रसाएको ठाउँमा मर्मतसम्भार भैरहेको छ । सुरुङ मार्गको दुबै गेट क्षेत्रमा सजावटको काम पनि भैरहेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणअघि भारतबाट आयातित सामग्रीलाई चुरियामाई सुरुङ मार्ग हुँदै भीमफेदीसम्म लैजाने र त्यहाँबाट मानिसले बोकेर काठमाडौंसम्म लग्ने गरिन्थ्यो । (साभार - नेपाल प्रेस)
केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि महासंघको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ।
श्रमाधान योजना भित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्