महानगरको ट्याक्टर खरिदमा करोड भन्दा माथिको चलखेल हुंदा पनि अख्तियार किन मौन ?

विना एग्रोका एकजना सेल्सम्यानले सर्वसाधारणले खरिद गर्दा र स्थानीय तहले खरिद गर्दा छुट्टा छुट्टै मूल्यको बील बन्ने गरेको बताए ।

सम्वादाता | २०८० भदौ ६ गते २१: ०४ मा प्रकाशित

वीरगन्ज– महानगर भित्रको फोहोर संकलनका लागि गत वैशाखमा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले खरिद गरेको ट्याक्टर र टेलरमा एक करोड २० लाख रुपैयांको आर्थिक चलखेल भएको प्रमाण सहित उजागर भएको छ । सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता छानबिन, अनुसन्धान र कारवाहीको जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ । 

महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले गत भदौ एक गते प्रतीक प्रकाशनको वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारलाई ट्याक्टर खरिद बारेको कागजात लिएर अनुसन्धान गर्न खुल्ला मञ्चबाट चुनौती नै दिएका थिए । तर, अख्तियारले भने महानगरको कार्यालयमा ट्याक्टर खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा अनुसन्धानको औपचारिकता पुरा गर्न एउटा पत्र पठाएको छ ।

 

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले ट्याक्टर खरिद प्रक्रिया बारेमा प्रतिक्रिया जनाउन् चाहेनन् । ‘तपाईहरुको काम समाचार लेख्ने हो, अनियमितता भएको छ भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला,’ उनले भने । उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको नजिकको नातामा पर्ने एकजना सहसचिव रहेका छन्, उनैको बलमा पौडेल निर्धक रुपले एक माथि अर्को अनियमितता गरिरहेका छन् । 

ट्याक्टर खरिदको नालीबेलीगत आर्थिक वर्षको वैशाखमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले फोहोर संकलनका लागि ३२ वटै वडाका लागि ३२ वटा ट्याक्टर र टेलर खरिद गरेको थियो । एउटा ट्याक्टरको लागि महानगरले ९ लाख ५० हजार र टेलरको लागि २ लाख ७५ हजार रुपैया भुक्तानी गरेको छ । पहिलो पटकको बोलपत्र आह्वान हुदा ५ वटा कम्पनीले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, प्राविधिक कारण देखाउदै महानगरले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको थियो । ट्याक्टर खरिदका लागि महानगरले दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा मात्र कम्पनीले आवेदन दिएको थियो । त्यही कम्पनीबाट महानगरले ३ करोड ९२ लाखमा ३२ वटा ट्याक्टर र टेलर खरिद गरेको हो । 

६ लाख ६० हजार बजार मूल्य पर्ने ट्याक्टर महानगरले ३ लाख बढी मूल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ । महानगरको यान्त्रिक शाखाका अनुसार फोहोर संकलनका लागि २४ एचपी भएको २४२ मोडलको आइचर कम्पनीको एक सिलिन्डरको ट्याक्टर खरिद गरिएको हो । महानगरले खरिद गरेको उक्त ट्याक्टर वीरगन्ज भन्सार विन्दुमा जा“चपास भइसकेपछि ५ लाख ५१ हजार रुपैया मूल्य पर्ने गरेको छ ।  वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भारतबाट आयात भएको उक्त मोडलको आइचर ट्याक्टरको मूल्य आयातकर्ताले ३ लाख १६ हजार ८ सय ३५ भारतीय रुपैया“ (भारु) घोषणा गरेका छन् ।

एउटा ट्याक्टरको भन्सार विन्दुसम्मको ढुवानी भाडा र विमा गरि १३ हजार ७५ भारु उल्लेख गरिएको छ । ट्याक्टर आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महुशल दाखिला गरि आयातकर्ताले ३ लाख ४४ हजार ८८० भारु ( ५ लाख ५१ हजार रुपैया ) मा ट्याक्टर जाचपास गराएको भन्सारको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीका अनुसार आयातित वस्तुको भन्सार विन्दुमा लागेको खर्चमा २० प्रतिशत मूल्य थपेर बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ । ‘ट्याक्टर जाचपास गराई भन्सार विन्दुमा लागेको कूल खर्चको २० प्रतिशत निकाल्दा एक लाख १० हजार ३६१ रुपैया“ हुन आउछ,’ संघका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उक्त ट्याक्टरको बजार मूल्य अधिकतम ६ लाख ६२ हजार रुपैया सम्म राख्न सकिन्छ । नगदमा खरिद गर्दा व्यवसायीले छुट समेत दिने गरेका छन् ।’

तर, उक्त ट्याक्टर महानगरपालिकाले ९ लाख ५० हजार रुपैयामा खरिद गरेको छ । बजार मूल्य भन्दा करिब ३ लाख रुपैया बढीमा महानगरले ३२ वटा ट्याक्टर खरिद गरेपछि केही वडाध्यक्ष्ँ विरोधमा उत्रिएका छन् ।  वीरगन्ज– २० का वडाध्यक्ष आर.के.सिंह परागले फोहोर संकलनका लागि महानगरले खरिद गरि वडामा पठाएको ट्याक्टरको खरिद मूल्य सर्वसाधारणले खरिद गर्ने मूल्य भन्दा धेरै रहेको बताउछन् ।

‘किसानले त्यही मोडेलको ट्याक्टर नगदमा साढे ६ लाख रुपैयासम्म खरिद गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बोलपत्र नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आवेदन खुलाउनु र त्यसमा पनि एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन पर्नुमा मिलेमतोको आशंका देखिएको छ ।’ आर्थिक चलखेलका कारण निकटका कम्पनीलाई ठेक्का पार्न चलखेल भएको उनले दाबी गरे ।

विना एग्रोका एकजना सेल्सम्यानले सर्वसाधारणले खरिद गर्दा र स्थानीय तहले खरिद गर्दा छुट्टा छुट्टै मूल्यको बील बन्ने गरेको बताए । नाम नछाप्ने शर्तमा ती सेल्सम्यान भन्छन्, ‘सर्वसाधारणले खरिद गर्दा कसैलाई कमिशन चाहिदैन् । तर, जब पालिकाको लागि ट्याक्टर खरिद हुन्छ, त्यसमा हाकिम, लेखा, खरिद समिति, प्रमुख र उपप्रमुख सबैलाई कमिशन छुट्याएर बील बनाउनुपर्छ ।’ 

ट्याक्टर भारतबाट आयात गरि सप्लाई गरेको बिना एग्रोले टेलर भने स्थानीय व्यवसायीबाटै बनाउन लगाई महानगरलाई उपलब्ध गराएको हो । व्यवसायीका अनुसार टेलरमा समेत बढीको बील बनाई चलखेल गरिएको छ । फोहोर संकलनका लागि बनाइएको ती टेलरहरुको बीलमा पनि प्रति टेलर ५० हजार रुपैया“ बढी अनियमितता भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्