वीरगन्ज– न्युन तलबमा काम गर्दै आएका अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन अतिरिक्त हुलाक  खारेज गरिदिएपछि त्यसमा कार्यरत कर्मचारी मारमा परेका छन् । देश भरिको ३ हजार ठद्ध अतिरिक्त हुलाक र त्यसमा कार्यरत १० हजार ८ सय ५३ कर्मचारीहरु बरखास्तमा परेका छन् ।

न्युन तलबमा काम गरिरहेका कर्मचारी अहिले बरखास्तीमा परेपछि सरकारले पक्षपात र सौतेला व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।  नेपाल सरकार संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभागद्धारा वि.सं. २०२४ सालमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । राज्यको तत्कालिन संरचना अनुरुप अतिरिक्त हुलाकलाई अर्ध सरकारी हुलाक गाउं पन्चायत हुलाक, जिल्ला हुलाक, छोटी हुलाक, गोश्वारा हुलाक, क्षेत्रिय हुलाकको संरचना गरी केन्द्रीय हुलाक सेवा विभागले दश भरी नियन्त्रण र निर्देशन गरी संचार सेवा प्रवाह गरी डाक सेवाको माध्यमबाट देशमा सूचना समाचार दिन चिठी पत्र समाचार पत्र, रजेष्ट्री पत्र, सरकारी पुलिन्दा, सरकारी अड्डा अदालतका, बैंकका र बैंकका कागज पत्रहरु अतिरिक्त हुलाकद्धारा जनताको घर दैलोमा सेवा दिने काम भइरहेको थियो । 

नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएशन पर्साका अध्यक्ष राम बहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले बिहीबार ६ बुंदे माग राखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ लाई परिमार्जन गरी निजामती कर्मचारी सरह सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, घोषित खारेजी बदर गरी अतिरिक्तलाई प्रविधि मैत्री बनाई कार्य संचालन सुचारु गर्ने, सरकारको एक पालिका एक हुलाकको नीति भित्र हाल कार्यरत १० हजार ८५३ कर्मचारीको व्यवथापन गर्नुपर्ने,

उमेरको हदबन्दीको कारण हट्नुपर्ने कार्यरत कर्मचारीहरुको वर्गीकर गरी उति सेवा सुविधा सहित उपदान औषधी उपचार विमारी दिवा सहितको एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गुर्नपर्ने, नियमित खाई आएको मासिक पारिश्रमिक वृद्धि तलब रकम आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ को पाउनु पर्ने बाकी रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने, सरकारले एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारण सारेको छ उक्त नियुक्तिको समयमा पहिलो स्थानमा खारिजीमा परेकाहरुलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

सेवा नै धर्मको उद्देश्य बोकेर न्युन तलब प्रति दिन २५० रुपैयांको दरले पारिश्रमिक स्वरुप लिएर काम गर्दै आएका अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरु हदै सम्मको मर्कामा परेकाले श्रम ऐन बाट तोकिएको स्वीकृत पारिश्रमिक ८ सय रुपैयांको दरले रकम उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन् । माग प्रति सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरे देशभरका १० हजार ८५३ कर्मचारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष्ँ श्रेष्ठले जनाए ।