मुआब्जा माग गर्दै श्रीसिया खल्वाटोलाका स्थानीयले बुझाए ज्ञापन

वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीका अनुसार २०५४ सालमा ड्राइपोर्ट निर्माण हुंदा जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि अर्को वर्ष मूल्य वृद्धि अनुसार स्वतः रकम थप गरी मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

सम्वादाता | २०७९ फागुन १५ गते १८: ०९ मा प्रकाशित

वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ श्रीसिया खल्वाटोलाका स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै महानगरप्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सोमबार स्थानीयले मुआब्जा चलन चल्ति अनुसार पाउनुपर्ने दाबी गर्दै महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । 

सुख्खा बन्दर्गाह विस्तारका लागि नेपाल सरकारले  अधिग्रहण गरेको ६२ विगाह जग्गा २०७३ सालदेखि नै खरिद विक्रि हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरि रोक्का गरेको र २०७६ मा मुआब्जाका लागि मूल्यांकन तय गरिएको भए पनि उचित मुल्यांकन नभएको भन्दै चलनचल्तिको मुल्यांकन गरेर तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन स्थानीयले आग्रह गरेका हुन् ।

मुआब्जा समस्या समाधानको माग राख्दै स्थानीयसंगै वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष्ँ आशुतोष चतुर्वेदी पनि महानगरपालिका पुगेका थिए । वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीका अनुसार २०५४ सालमा ड्राइपोर्ट निर्माण हुंदा जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि अर्को वर्ष मूल्य वृद्धि अनुसार स्वतः रकम थप गरी मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

यस पटक पनि एक आर्थिक वर्ष भित्र मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि पहिला जसरी नै मूल्य वृद्धिको आधारमा मुआब्जा रकममा थप गरी भुक्तानी दिनु पर्ने ठाउमा झन सरकारद्धारा कट्टा गरिने लाभांश कर २.५ प्रतिशत बढाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

एकातिर मुआब्जा रकम समयमा पाउन नसकेर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको जग्गाको मंहगाईको कारण हाल पाउने मुआब्जा रकमबाट पुनर्वासको लागि चाहिने घडेरी पाउन सक्ने अवस्था छैन् भने अर्को तर्फ वृद्धि गरिए अनुसारको लाभ कर कट्टा हुने हो भने हामीले हाल पाउने मुआब्जा रकम ३ वर्ष अघि पाउने रकमबाट झन २.५ प्रतिशत घटन जाने हुंदा ३ वर्ष ढिलो गरेर मुआब्जा रकम दिंदा थपेर दिनुपर्नेमा झन घटाउने कार्य भइरहेकोले हामी दोहरो मारमा परेका छौ ।

समस्याहरुमाथि विचार गर्नु भई मुआब्जा रकमबाट लाभ कर कट्टा नहुने गरी मुआब्जा वितरण सम्पन्न गर्न ज्ञापन पेश गरेका छौ । स्थानीयको ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगरप्रमुख सिंहले मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले पनि दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । 

वर्षौंदेखि मुआब्जाबाट बन्चित हुँदा स्थानीयलाई ठूलो क्षति भएको भन्दै उहाँले तत्काल सम्बोधन गराउन आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्ने बताउनु भयो । स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर मुआब्जा तत्काल पाउनुपर्ने माग राख्दै संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आजै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र  सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्