काठमाडौं– साउन २० गते बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यही बैठकले सिट बाँडफाँटका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर भदौ पहिलो सातासम्म ‘मोडालिटी’ तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेका कार्यदलको बैठक यसबीचमा पटक–पटक बस्या। तर, सिट बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’ तयार पार्ने विषयमा कार्यदल सहमतिमा पुग्न सकेन।

सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल सहमतिमा पुग्न नसक्नुको कारण हो– गठबन्धनका सबै दलको आ–आफ्नो अडान।कार्यदलका बैठकमा घटक दलहरूले राखेको अडानअनुसार सिट बाँडफाँड टुंग्याउन प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई कम्तिमा २३४ पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

कार्यदलका बैठकहरूमा प्रतिनिधसभातर्फ कांग्रेसले १००, माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा९एकीकृत समाजवादी० ले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेको थियो।सय सिटभन्दा कम लिँदा पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने कांग्रेसको भनाइ छ। यो भन्दा कम सिट लिएर चुनावमा जाँदा ठाउँठाउँमा विद्रोह र बागी उम्मेदवारी हुने कांग्रेसको तर्क छ।

सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरू आफैं कस्सिएका छन्।बिहीबार शीर्ष नेतासहित बसेको बैठमा कसले कति सिट लिने विषयमा छलफल भएको छ। शीर्ष नेताहरूको छलफलमा कांग्रेस गठबन्धन दलभित्र सहमति जुटाउन लचक हुन तयार भएको छ। यसअघि दाबी गर्दै आएको सय सिटबाट झरेर ९० सिट लिन कांग्रेस तयार भएको एक नेताले बताए।

‘कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार भएको छ। यसअघि सय सिट भनिरहे पनि ९० सिट लिन कांग्रेस तयार भएको हो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने,‘अब अरू दलले पनि आफ्नो अडान छाडे सहमति हुन्छ।’ कांग्रेस ९० सिटमा झर्न तयार हुँदा घटक अन्य दलले भने ८५ सिट लिन दबाब दिइरहेका छन्।

कांग्रेस लचक भएअनुसार ९० सिट पाउँदा बाँकी रहेका ७५ सिटमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच सिटको भागबन्डा हुनेछ। पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टीले पनि माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने बताएको छ।

त्यसो हुँदा कांग्रेसले पाउनेबाहेकका सिटमा यी दुई दललाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनसँगै तालमेल गरेर चुनाव लड्न चाहिरहेको छ। यस्तोमा यी दलको सिट संख्या अझै घट्नसक्छ।