सरकारले करिब ५ वर्षदेखि लागतार विभिन्न बाहना बनाउँदै पटक-पटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनमार्फत एकमुष्ट रुपमा म्याद थपको निर्णय गर्दै आएको थियो ।
तर, पछिल्लो पटक असारपछि विभिन्न आधारहरु दिएर सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवारी तोकेको छ । यसका कारण कामचोर ठेकेदारका कारण कामै नहुने अवस्थामा आयोजनाहरुमा ठेक्का तोडिने क्रम बढेको विभिन्न विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मा ठेक्का तोडिने र ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । लागातार धेरै कम्पनीहरु कालोसूचीका लागि सिफारिस भएर आइरहेको र त्यसअनुसार कालोसूचीमा राख्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘खरिद कानुनअनुसार समयमै काम नगर्ने, म्याद थप्दा पनि आलटाल गर्ने, दिएका निर्देशन नमान्ने, गुणस्तरीय ढंगले काम नगर्ने र ठेक्का हालेर परेपछि खरिद सम्झौता गर्न नआउनेहरु कालोसूचीमा परिरहेका छन्,’ उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्षमा विगतको भन्दा धेरै संख्यामा कम्पनीहरु ब्ल्याकलिस्टेड हुने सम्भावना छ ।’
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा सबैभन्दा धेरै १०४ वटा ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता ७२६ वटा ठेकेदार र कम्पनीहरु कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयको निर्णयविरूद्ध फर्म/कम्पनीहरू अदालत समेत जान्छन् । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर विभिन्न ५ वटा फर्म र कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राखिएको पनि छ ।
कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैन । ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पर्न खोज्ने र ठेक्का हात पारेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार ठेकेदारले आचरणविपरीत काम गरेमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत रूपमा त्रुटि हुने गरी कार्य गरेमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर सम्झौता गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाम्भीर्यताको आधारमा कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ ।
किन लम्बिँदैछ कालोसूची ?
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहका अनुसार विशेषगरी स्थानीय तहबाटै अनुमतिपत्र लिएर चलेका निर्माण कम्पनीहरु बढी कालोसूचीमा परिरहेका छन् । योग्यता नै नभएपनि ठेक्का लिने, समयमै काम गर्न नसक्ने र समस्याहरु सुल्झाउन नसकेर ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्थाले कालोसूचीमा व्यवसायीहरु ठूलो संख्या थपिएको उनको भनाइ छ । ‘साना व्यवसायीहरु बढी कालोसूचीमा परिरहेका छन्,’ उनले भने,‘उनीहरुले योग्यताभन्दा ठूला काम लिँदा मसस्या समस्या भएको हुनसक्छ ।’
यसैगरी यो वर्ष सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्न आनाकानी गरेकाले धेरै आयोजनामा काम नहुने अवस्था आएको र त्यसैलाई कारण देखाएर ठेक्का तोडिने क्रम बढेको उनले बताए । ‘विभिन्न कारणले समयमै काम नभएका ठेक्काको म्याद थप नभएपछि भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी नहुने भएपछि काम पनि हुँदैन,’ उनले भने,‘त्यस्तो ठेक्का राखिरहे आयोजना प्रमुखहरुमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्छन्, त्यसैले ठेक्का तोड्ने निर्णय हुन्छ ।’ अहिले काम भइरहेका र कतिपय सकिने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरु पनि कालोसूचीमा परिरहेको अध्यक्ष सिंहले आरोप लगाए ।
आयोजनामा काम नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न समस्याहरु देखाएर पन्छिरहेका छन् । अहिले उनीहरुले काम भएर पनि सरकारबाट भुक्तानी नभएको करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँलाई कारकमा रुपमा देखाइरहेका छन् ।
नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, हिउँदको बेलामा नै ठूला परियोजनाहरुमा पनि सीमित कामदार खटाएर काम गरिरहेका छन् । विकास बजेट कम भएका बेला बजारमा तरलता अभाव छ ।
विकास बजेट सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिने र भएको कामको भुक्तानी पनि नहुने अवस्थाले व्यवसायमा तरलताको समस्या आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारको अस्वस्थ नीतिका कारण ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लागिरहेकाले समयमै र गुणस्तरीय ढंगले काम हुन नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।
सरकार र समुदायले काम गर्ने सहज वातावरण दिन नसक्नु, आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाइनु, स्थानीय स्तरबाट असहयोग हुनु, प्राकृतिक विपत्ति दोहोरिइरहनु, सहयोगी कर्मचारी संयन्त्र सहयोगी नहुनुलगायतका कारण पनि आयोजनाहरुमा समस्या परिरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । स्थानीय स्तरमा आएका समस्या समाधानमा ध्यान नदिने र ठेकेदार कम्पनीलाई पर्याप्त सहजीकरण नगरिदिने गर्दा पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको सिहंको भनाइ छ ।
सरकारी अधिकारीहरु सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि अटेरी भए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प नहुने बताउँछन् । तर, सकेसम्म काम गरिरहेका ठेकेदारलाई नै काम लगाउने योजनामा काम हुने गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ठेकदारबाट छिटो र प्रभावकारी काम गराउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी निकायबीच नै समन्वयमा परेका समस्या फुकाउन सहज छैन, तर सहज परिस्थितिमा पनि ठेकदारबाट काम लिन सकस छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठेकदारलाई सचेत गराउन, आवश्यक सहजीकरण गर्न आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणमा गइरहनुपर्छ ।’
आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहँदा पनि काम नगर्नेहरुमाथि कानुनी उपचार गर्नुपरेको, धेरै आयोजनामा ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनुपरेको घिसिङले बताए । कतिपय आयोजनामा काम अन्तिम अवस्थामा पु¥याएर कामको गति घट्दा ठेक्का तोड्न पनि समस्या पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
‘कतिपय ठेकादर आफ्नो काममा निकै प्रतिवद्ध पनि पाउँछौं, कतिपय ठेकदार कम्पनी भने काम गर्नेभन्दा पनि अल्झाउनै केन्द्रित भेटिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि गति सुस्तै रह्यो भने कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । हामी त्यही गरिररहेका छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्