वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ स्थित यादगार बचत तथा ऋण सहकारी सँस्था लिमिटेड संचालन गरि करौडोको ठगी गरेको गिरोहलाई स्थानिय प्रहरी प्रशासनले उन्मुम्ती दिएको घटना प्रकाशमा आएको छ । यादगार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालकहरु बचतकर्ताको करौडा रकम लिएर फरार भएपछि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा दर्जनो ठगीका उजुरी परेको तर प्रशासनले त्यसमा खासै चासो देखाएको छैन ।

जिल्ला प्रहरीमा उजुरीको फाईलपनि लुकाइएको श्रोतले जनाएको छ। सहकारीका संचालकहरु वीरगंज महानगरपालिका वडा नं। १५ भिस्वा निवासी राहुल सिंह, रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ दिलिप कुमार साह, र बीरगन्ज रानिघाट निवासी बलराम साहले बचतकर्ताको करौडो रकम लिएर भुमिगत भएका हुन ।

उनीहरु स्थानिय प्रहरी प्रशासनमा आफु जोगिन विभिन्न सेटिङ गरिरहेका छन । फरार रहेका यादगार सहकारीका संचालकहरु केहि राजनैतिक शक्तीको आड तथा स्थानिय प्रशासनको सहकार्यमा आफु जोगिने षडयन्त्रमा लागेको देखिन्छ । करौडौ बचत तथा ऋण चुक्ता नगर्ने उनीहरु अहिले स्थानिय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा जोगिदै आएका छन ।

विगत लामो समयदेखि संचालित सो सहकारी सँस्थामा रानीघाट, अशोकवाटिका, श्रीपुर, रामगढवा क्षेत्रका अधिकाँश सर्वसाधारणहरुले खाता खोली रकम बचत गर्दै आएका थिए । गरिब परिवारदेखि न्यून्तम वर्गका बचतकर्ताहरुले रकम बचत गर्दै आएकोमा एकाएक संचालक फरार भएपछि बचतकर्ता मर्कामा परेका हुन् ।

त्यसैगरि उनीहरुले सहकारीमा लगानी गर्न कतिपय व्यक्ति तथा संस्था संगपनि ऋण लिएका छन । दुई महिना देखी फरार रहेका यादगार सहकारीका संचालकहरुले ऋण लिएका व्यक्तिहरु माथी जिल्ला प्रशासनमा मिटर व्याजको निवेदन दिएर चोखिन षडयंत्रमा जुटेका छन ।

संचालकहरु मध्येका रौतहट परोहा नगरपालिका ३ निवासी दिलिप कुमार साह माथी बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत अस्थाई इजलास बीरगन्जले २०८० जेष्ठ २९ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरे अनुसार उनलाई रौतहट प्र्रहरीले दुई साता अगाडी बीरगन्जबाट पक्राउ गर्यो, रौतहटबाट प्रहरीको गाडी आउन सम्म उनलाई श्रीपुर वडा प्रहरीमा राखियो, तर एक घण्टा नबीत्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आदेशमा उनलाई प्रहरीले रिहा गर्यो ।

प्रहरीले साह बिरुद्ध बैकिङ कसुरको जाहेरी दिने निवेदक सुनिल पाण्डेलाई जिल्ला प्रशासनमा हाजिर हुन आदेश गर्यो । यादगारका संचालकहरुले पाण्डे संग बैंकिङ प्रणली मार्फत ऋण लिएका छन, उनको खाताबाट सहकारीका संचालकले पैसा झिकेको र धरौटीबापत संस्थाको बैरियल चेक समेत दिएका छन ।

बैंकिङ प्रकृया मार्फत भएको लेनदेनमा कति रकम लिएको र कति फर्काएको यकिन हुदा हुदैपनि यादगारका संचालकले मिटर व्याजको तानाबाना बुनेका छन । मिटर व्याजको निवेदनमात्रको आधारमा सयौ बचतकर्तालाई ठगि गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ती दिनु कतिको जायज हो ? सहकारी बाट ठगिका बचतकर्ताको विषयमा स्थानिय पहरी प्रशासनलाई मतलब नहुने र संचालकलाई सहज बनाउन मिटर व्याजको निवेदन मात्रको भरमा अदालतको आदेशपनि नमान्ने कुराले न्याय जगत चिन्तीत बनेको छ ।

अहिले मिटर व्याजको नाममा भइरहेको आदेश, पक्राउ, हिरासतको विषयमा परिभाषित कानुन नभएको अवस्थामा कार्यन्यवन गराउने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय न्यापालिकाबाट भएको आदेशको पालन नगर्दा कानुनी राज्यको उपाहास भएको कानुन व्यसायीले बताएका छन । बार एशोसियसन पर्साका अध्यक्ष कमल मोहन पोखरेलले न्यायालयको आदेश पनि नमान्ने भएपछि कानुनी राज्यको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठेको बताए ।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधी ऐन २०७४ को दफा ९ को उप दफा ३ बमोजिम पक्राउ गर्न दिएको आदेश कार्यन्यवन नहुने अवस्थाले कानुनी द्धवन्द सृजना भएको पोखरेलले बताए । यस सन्दर्भम पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले कानुनी अस्पष्टताको अवस्था लाई स्विकार्य गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशलाई पहिलो प्राथमिक्ता राखेर कार्य सम्पादन गर्ने बताए । अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलेको अवस्था, बिचाराधिन, पैसला, सजाय, विगो भराउ, लिलाम भएको नभएको लगायतका अवस्थामा कसरी मिटर व्याजको छलफल गराउने र के गर्ने गृह मन्त्रालयले प्रष्ट कार्यविधी परिपत्र गरेको र आफुहरु सोहि अनुसार गरेको बताए ।