काठमाडौं - नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘प्राइभेट भेन्चर क्यापिटल’ का लागि आवेदन दिने थप ६ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।
बोर्डले एनएमबी क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, एनआइसी एसिया क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, नबिल इन्भेस्टमेन्ट र एनआइबिएल एस क्यापिटललाई भेन्चर क्यापिटल लाइसेन्स दिएको हो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले भदौभित्र प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलका लागि आवेदन दिने सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने बताएका थिए । बोर्डले यसअघि नै ग्लोबल इक्विटी फन्ड र अवसर फन्डलाई अनुमति दिएको थियो । आध्यान्त फन्डलाई चाँडै अनुमति दिइने बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
‘बोर्डमा प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलको लाइसेन्स लिन ९ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘दुई कम्पनीले केही समय अघि अनुमति पाइसकेका छन् ।’ उनले थप ६ कम्पनीलाई बुधबार अनुमति दिइएको बताए ।
बोर्डले भेन्चर क्यापिटल लाइसेन्स माग्ने कम्पनीलाई सञ्चालनका आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि मात्र नयाँ लाइसेन्स दिने भनेको थियो । सोहीअनुसार पूर्वाधार तयार पारेका कम्पनीलाई बोर्डले लाइसेन्स दिएको हो ।
तरलता समस्या भएका बेला प्राइभेट भेन्चर्स क्यापिटललाई लाइसेन्स दिँदा उद्यमीहरूले पैसा पाउने वातावरण बनेको उनले बताए । मर्चेन्ट बैंकहरूले नयाँ लाइसेन्स पाएसँगै कम्पनीले ‘एसेट्स म्यानेजमेन्ट’ को कामसमेत गर्न पाउनेछन् ।
भेन्चर क्यापिटलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएका क्षेत्रमा रहेर नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) कम्पनीमा लगानी गर्नेछन् । भेन्चर क्यापिटलले जोखिम (रिस्क) बहन क्षमता राख्दछन् । स्टार्टअपमा लगानी र ‘प्रोजेक्ट रिसर्च’ पनि गर्नेछन् ।
छिमेकी भारतमा भेन्चर क्यापिटलले थुप्रै स्टार्टअप जन्माइसकेका छन् । उनीहरूले ती कम्पनीमा लगानीसमेत गरेका छन् । यसबाट अन्य मुलुकजस्तै नेपालमा पनि वैधानिकरूपमा भेन्चर क्यापिटलले स्टार्टअपमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुल्ने छ।
राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको, एउटा सिस्टममा बसेको र अहिलेको समस्या जे भए पनि नेटवर्ककको हिसाबमा गाउँमा पुगेर सेवा दिन सक्ने माध्यम भनेको लघुवित्त संस्था नै हो । भोलिका दिनमा योभन्दा राम्रो संस्था र मोडेल परिकल्पना गर्छौं भने छुट्टै कुरा भयो । लघुवित्तमा पनि आजको भन्दा फरक मोडेलमा जानुपर्छ ।
सहकारीका कर्मचारीले तत्काल रकम फिर्ता दिन असमर्थ रहेको भनि विगत ४ महिनादेखि गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेकाले निक्षेपको सुरक्षाको लागि सानो पाइला सहकारी संस्थाका संञ्चालक तथा प्रबन्धकलाई समस्याको समाधान नहुन्जेलसम्म वीरगन्ज बाहिर जान रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्